वार्ड बंदी के आधार पर होंगे पंचायत चुनाव

Firozpur Updated Wed, 17 Oct 2012 12:00 PM IST
फिरोजपुर/अबोहर। मई 2013 में होने वाले पंचायती चुनावों को वार्डबंदी के आधार पर करवाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग ने गांवों में वार्डबंदी का कार्य शुरू करवा दिया है। इधर, जिला उपायुक्तों ने सभी पंचायत सचिवों को निर्देश दिया है कि वे गांवों की वार्डबंदी करके विभाग को रिपोर्ट पेश करें।
ब्लॉक खुईयां सरवर के ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी अरुण कुमार जिंदल ने बताया कि गांवों में वार्डबंदी करवाने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। ब्लॉक के अंतर्गत आते सभी 53 गांवों में पंचायत सचिवों ने वार्ड बनाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। विभागीय हिदायतों के अनुसार जिस गांव की मौजूदा पंचायत में जितने पंच हैं, वहां उतने ही वार्ड बनाए जाएंगे। इसके साथ ही 300 से 1000 मतदाताओं वाले गांवों में कम से कम 5 वार्ड बनाने का भी प्रावधान है। जिस गांव या ढाणी में 300 वोट हैं वहां मात्र 60 वोटों का एक वार्ड तैयार होगा।
बीडीपीओ ने बताया कि वार्डबंदी करते समय वोटों की क्रमबद्धता बरकरार रखनी होगी तथा वोटरों के निवास स्थान की भौगोलिक स्थिति का भी पूरा ध्यान रखना होगा। उदाहरण के तौर पर वोटों को इधर-उधर करने की कोशिश में वार्ड की हदबंदी टेढ़ीमेढ़ी नहीं की जा सकती है। सरकार ने इस कार्य के लिए वार्ड का नक्शा बनाने हेतु नक्शा माहिरों की मदद लेने का मन बनाया है। जिस पर शीघ्र ही फैसला होने वाला है।
इधर, वार्डबंदी की योजना के बारे में गांवों के सरपंचों की सकारात्मक प्रतिक्रया सामने आई है। गांव कीकरखेड़ा के पूर्व सरपंच गुरप्रीत सिंह का कहना है कि इससे गांवों के विकास के लिए सरपंच की शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा और वार्ड का मेंबर ही अपने वार्ड के विकास हेतु जिम्मेदार होगा। गांव ढाणी विशेषरनाथ की महिला सरपंच प्रदीप कौर ने कहा कि इस फैसले से गांवों में विकास की रफ्तार तेज होगी। पूर्व सरपंच स. रूपेंद्र सिंह ने कहा कि इससे गांवों के हर कोने का समुचित विकास होगा और सरकारी धन के दुरुपयोग की संभावना समाप्त हो जाएगी।
गांव डंगरखेड़ा की महिला सरपंच मामकौरी देवी ने भी वार्डबंदी योजना को उचित बताते हुए कहा है कि इससे अधिक आबादी वाले गांवों में विकास के रास्ते खुल जाएंगे।

कोट्स--------------------
गांवों में वार्डबंदी का करीब एक चौथाई कार्य हो चुका है। 31 जनवरी 2013 तक यह कार्य पूरी तरह से मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद फरवरी में पंचायतों के चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी होगी।
जसपाल, डिप्टी डायरेक्टर ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग

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