अवैध कालोनियों के खिलाफ कसा शिकंजा

Firozpur Updated Sat, 30 Jun 2012 12:00 PM IST
सुनाम (संगरूर)। शहर में अवैध कालोनियों के खिलाफ कार्रवाई करने का मामला तूल पकड़ने लगा है। उक्त मामले में जहां नगर पार्षदों ने कमर कस ली है, वहीं अवैध कालोनियां विकसित करने वालों पर कानूनी शिकंजा कसने के लिए लोकल बाडी विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने काउंसिल से इनकी सूची तलब की है। दूसरी तरफ, किसान संगठन भी सरकार से मांग करने लगे हैं कि उपजाऊ जमीन पर कालोनी बनाने पर तुरंत रोक लगाकर कड़ी कार्रवाई की जाए।
बता दें कि नगर काउंसिल की सीमा के भीतर करीब दो दर्जन कालोनियां अवैध तरीके से विकसित की गई हैं। इन्हें विकसित करने वालों के हौसले इस कद्र बुलंद हैं कि पूरे जोर शोर से प्रचार भी किया जा रहा है। किंतु अब इन पर कानून की गाज गिरना तय माना जा रहा है। काउंसिल की वीरवार को हुई बैठक में कई पार्षदों ने अधिकारियों से अवैध कालोनियों की जानकारी मांगी। बैठक में ही पार्षदों को लिखित रूप से इसकी सूची उपलब्ध करवाई गई। जिसमें कौंसिल ने स्पष्ट किया है कि शहर में सात कालोनियां मंजूरशुदा हैं और बीस अवैध हैं। पार्षदों ने अवैध कालोनियों के खिलाफ कारवाई करने की मांग की। दूसरी तरफ, भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां ने सरकार से मांग की है कि उपजाऊ भूमि के अंधाधुंध हो रहे अधिग्रहण को फौरन रोका जाए। किसानों को जमीन का ज्यादा पैसा देने का लालच देकर उनसे जमीनें खरीदी जा रही हैं। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उगराहां ने कहा कि प्रदेश में इन दिनों कालोनियां बनाने का रुझान ज्यादा बढ़ गया है और इस धंधे में लगे लोग लालच देकर किसानों से खेती योग्य जमीन खरीद रहे हैं। यह रुझान,पंजाब की खेती के लिए घातक बन रहा है। उग्राहां ने आरोप लगाया कि पंजाब की खेती को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। कृषिभूमि के इस प्रकार के प्रयोग पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई जाए। अवैध रूप से कॅालोनियों का निर्माण करने वालों के खिलाफ कडी कारवाई की जाए। इस धंधे में लगे लोग ही जमीनों के दाम बढा रहे हैं,जिससे गरीब वर्ग का जीना मुश्किल हो गया है। इस धंधे में लगे लोग खुद अपने नाम पर कारोबार भी नहीं कर रहे हैं, जमीन की रजिस्ट्री करवाए बगैर ही ये लोग, ग्राहकों को प्लाट बेच रहे हैं और
कारवाई भूमि मालिकों के खिलाफ हो रही है।
इस संबंधी ईओ अजीत सिंह ने कहा कि लोकल बाडी विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने कौंसिल अवैध कालोनियों की सूची मंगवाई है और कौंसिल ने सोमवार को इसकी पूरी रिपोर्ट भेज दी है। विभाग के आदेशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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