पंजाब विधानसभा का बजट सत्र लोकसभा चुनाव के बाद

ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 24 Jan 2014 09:44 AM IST
Budget Session of Punjab Legislature after loksabha elections
पंजाब विधानसभा का वर्ष 2014-15 का बजट सत्र लोकसभा चुनाव के बाद होगा। फरवरी में होने वाले एक सप्ताह के सत्र में सरकार द्वारा केवल चार महीने का कामकाज चलाने के लिए वोट ऑन अकाउंट पेश करके खर्चों की मंजूरी ली जाएगी।

पंजाब के वित्त एवं योजना मंत्री परमिंदर सिंह ढींढसा ने कहा कि आमतौर पर चुनावी वर्ष में प्रदेश सरकार द्वारा चुनाव से पहले वोट ऑन अकाउंट ही पेश किया जाता है।

पिछले चुनावों के वक्त भी ऐसा ही किया गया था। सरकार ने सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के बाद ही यह निर्णय लिया है। इस दौरान जहां प्रदेश की वार्षिक योजना के आकार को अंतिम रूप मिल जाएगा, वहीं कोड ऑफ कंडक्ट की बाधा भी नहीं होगी।

वित्त मंत्री के अनुसार बेशक बजट आम चुनाव के बाद आएगा, लेकिन यह हर तरह से लोगों को राहत देने वाला होगा। उन्होंने कहा कि आम चुनाव के बाद बजट सत्र बुलाने का फैसला राज्य सरकार द्वारा विचार-विमर्श के बाद लिया गया है।

पहले घोषणाएं, बजट बाद में
वर्ष के पहले विधानसभा सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से सरकार द्वारा वित्त वर्ष के दौरान किए जाने वाले कार्यों से संबंधित घोषणाएं की जाती हैं।

लेकिन वर्ष 2014 चुनावी वर्ष होने के कारण, इस बार राज्यपाल के अभिभाषण में होने वाली घोषणाएं राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होंगी। जानकारों के अनुसार, सरकार द्वारा लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ही घोषणाओं का खाका तैयार किया जा रहा है।

वहीं, बजट को बाद में पेश करने का निर्णय लेकर सरकार इन घोषणाओं को लोकसभा चुनाव से पहले आंकड़ों के रूप में पेश करने से बच रही है।

एनडीए की सरकार और मोदी से उम्मीद
पंजाब की अकाली-भाजपा सरकार को यह भी उम्मीद है कि इस बार लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत होगी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे।

ऐसी स्थिति में शिअद को प्रदेश के लिए केंद्र से काफी कुछ मिलने की उम्मीद है। चूंकि, शिअद और शिव सेना ही लंबे समय से भाजपा के साथ एनडीए में बने रहे हैं।

ऐसे में यदि केंद्र में एनडीए सरकार बनी तो शिअद का स्थान प्रभावशाली रहेगा। यदि इसके नतीजे सरकार की इच्छा के मुताबिक रहे तो बजट भी उसी के हिसाब से प्लान किया जाएगा।

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