आरटीएस एक्ट के तहत एक हजार जुर्माना

Bathinda Updated Thu, 13 Dec 2012 05:30 AM IST
फरीदकोट। डिप्टी कमिश्नर रवि भगत ने राइट टू सर्विस एक्ट के तहत बतौर अपील प्राधिकारी कार्य करते हुए समय पर सेवा न देने के एक मामले में संबंधित अधिकारी को एक हजार रुपये जुर्माना किया है। इस एक्ट के तहत जिले में जुर्माना करने का यह पहला मामला है।
जैतो के जैन मंदिर गली निवासी राजिंदर प्रसाद ने बीती 6 जुलाई को सुविधा सेंटर जैतो में जमीन की नकल लेने के लिए आवेदन किया था। नियम के अनुसार सुविधा सेंटर ने 13 जुलाई को नकल देने की तारीख दे दी, लेकिन तय समय पर नकल नहीं दी गई। राजिंदर प्रसाद ने 29 जुलाई को आरटीएस एक्ट के तहत जैतो के एसडीएम को आवेदन दिया जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बाद में 21 सितंबर को नायब तहसीलदार जैतो ने नकल तैयार करते हुए सुविधा सेंटर को भेज दी और उसी दिन राजिंदर प्रसाद को नकल मिली।
आवेदनकर्ता ने आरटीएस एक्ट के तहत समय पर सेवा न देने के आरोप में संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई को लेकर जिला उपायुक्त को अपील की। राजिंदर प्रसाद ने कहा कि एक्ट के तहत उसे सात दिन में नकल मिलनी चाहिए थी लेकिन यह नकल उसे ढाई महीने में दी गई। इस अपील पर डीसी ने आरटीएस एक्ट के तहत समय पर सेवा न देने वाले संबंधित अधिकारी कर्मचारी पर एक हजार रुपये जुर्माना किया है। डीसी रवि भगत ने बताया कि इस मामले में एसडीएम जैतो को हिदायत दी गई है कि वह यह रकम संबंधित अधिकारी के वेतनमान से काटी जाए और आरोपी से लिखित रूप में जवाब लेकर डीसी कार्यालय भेजा जाए। संबंधित अधिकारी कौन है यह एसडीएम को तय करना है।

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