रणीके के घोटालों की सीबीआई जांच हो: कांग्रेस

Amritsar Updated Mon, 17 Sep 2012 12:00 PM IST
अमृतसर। ग्रामीण विकास फंडों में घपलेबाजी के आरोपों में घिरे और केबिनेट मंत्री पत्र से त्याग पत्र दे चुके गुलजार सिंह रणीके की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वर्ष 20012 में हुए विधान सभा चुनाव में गुलजार सिंह रणीके के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे कांग्रेस के उम्मीदवार तरसेम सिंह डीसी भी रणीके के खिलाफ चल रहे जन संघर्ष में उतर आए हैं। डीसी ने रविवार को घोषणा कर दी है कि वह आगामी सप्ताह में पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में रिट पटीशन दायर करके मांग करेंगे कि रणीके के विधायक कार्यकाल के दौरान आज तक जितनी भी ग्रांटें बांटी गई हैं, उनकी सीबीआई से जन हित में जांच करवाई जाए। रिट पटीशन में वह वर्ष 1997 से लेकर 2002 और 2007 से लेकर 2012 तक के कार्यकाल की जांच की मांग करेंगे। तरसेम सिंह डीसी रविवार को मीडिया के साथ बातचीत कर रहे थे।
डीसी ने कहा कि गुलजार सिंह रणीके के पीए की ओर से किया गया 2 करोड़ पचास लाख का घोटाला तो कुछ भी नहीं है। इस घोटाले में पीए अकेला आरोपी नहीं है। पीए ने सब कुछ रणीके और उसके बेटे के सहयोग से ही किया है। इस में मंत्री के एक करीबी कर्म सिंह की ओर से भी विशेष भूमिका निभाई गई है। इसमें दर्जनों व्यक्ति ऐसे भी हैं, जो सत्ताधारी पार्टी के वर्कर हैं और उन्होंने नकली सरपंच बनकर विभिन्न बैंकों में नकली खाते खुलवाए और गांवों को आई करोड़ों रुपये की ग्रांट हड़प करके खुद पैसे खा लिये।
डीसी ने बताया कि रणीके ने सिर्फ अपने अख्तयार वाले फंड में ही नहीं बल्कि ग्रामीण विकास फंड, पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर विकास फंड, मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान, इंद्रा विकास योजना, राजीव गांधी जन हित योजना, शगुन स्कीम, आटा दाल स्कीम, हर प्रकाश की पेंशन स्कीम, डेयरी विकास योजनाएं और पशुपालन विभाग की ग्रांटों में भी बड़े स्तर पर हेराफेरी की है।
उन्होंने बताया कि अटारी विधान सभा क्षेत्र में फंडों की गड़बड़ी संबंधी सबसे पहली एफआईआर वर्ष 2011 में दर्ज हुई थी, लेकिन इस की जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। यह कार्रवाई अब दोबारा दर्ज हुई एफआईआर का किये जाने की अकाली दल तैयारी कर रहा है।
तरसेम सिंह ने कहा कि वर्ष 1997 से लेकर वर्ष 2012 तक के कार्यकाल का स्पेशल ऑडिट होना चाहिए। इसी दौरान रणीके, उसके पुत्रों और पत्नी आदि के नाम पर सभी जायदादों को सरकार अटैच करे। अगर घपला सामने आए तो अटैच जायदाद को सरकार जब्त करके घाटा पूरा करे। इस के लिए कांग्रेस पार्टी पंजाब के राजपाल और मुख्यमंत्री को भी मिलने जा रही है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में रिट पटीशन भी दायर हो रही है। उन्होंने कहा कि एक अंदाजे के अनुसार रणीके के कार्यकाल के दौरान 5 सौ करोड़ से अधिक के घोटाले सामने आने की संभावनाएं है।

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