पंजाब सरकार और नगर सुधार ट्रस्ट पर लगाए आरोप

Amritsar Updated Mon, 27 Aug 2012 12:00 PM IST
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अमृतसर। शहर के 12 सौ के करीब लोग नगर सुधार ट्रस्ट की ओर से अलाट किए प्लाटों पर अपने कब्जे का इंतजार कर रहे हैं। श्री गुरू तेग बहादुर नगर की 211 एकड़ माल मंडी स्कीम में ट्रस्ट ने करीब 1200 प्लाटों के लगभग डेढ़ अरब रुपये (150 करोड़) इकट्ठे करने के बाद और अलाटमेंट के कई सालों बाद भी ट्रस्ट प्लाट के मालिकों को उनकी जमीन का कब्जा नहीं दिया है। श्री गुरू तेग बहादुर नगर वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने पंजाब सरकार और नगर सुधार ट्रस्ट पर उनके साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि प्लाट की पूरी कीमत अदा करने के बाद भी आज तक उन्हें यह पता नहीं कि उनका प्लाट कौन सा है।
रविवार को प्रेस कांफ्रेंस में एसोसिएशन के प्रधान हरपिंदर सिंह वालिया, प्रमुख सचिव परमिंदर सिंह, सीनीयर उप प्रधान सुरिंदर पाल सिंह, उप प्रधान नरेश आंनद, कैशियर कवि पाल सिंह ने कहा कि श्री गुरू तेग बहादुर नगर की 211 एकड़ माल मंडी स्कीम वर्ष 1997-2002 कार्यकाल के दौरान उस समय के ट्रस्ट के चेयरमैन बख्शी राम अरोड़ा की देन है। उनके बाद ट्रस्ट की चेयरमैन मैडम रत्ना ने इस स्कीम के प्लान पर हस्ताक्षर किए थे। स्कीम के तहत ही वर्ष 2006 में 700 के करीब और वर्ष 2009 में चेयरमैन राजिंदर मोहन सिंह छीना के कार्यकाल में 500 के करीब 100, 150, 200 और 250 वर्गगज के प्लाट अलाट किए गए थे। अलाटमेंट के बाद सभी लोगों ने प्लाट के पूरे पैसे ट्रस्ट के खाते में जमा करवा दिए। मगर अलाटमेंट से लेकर आज तक किसी को प्लाटों का कब्जा नहीं मिल सका है। लगभग सभी लोगों ने प्लाटों की रजिस्ट्री करवा ली हुई है, मगर जब वह प्लाटों का इंतकाल करवाने के लिए पटवारी के पास गए तो उन्हें जवाब मिला कि इन प्लाटों का इंतकाल अभी तक ट्रस्ट के नाम नहीं हुआ है तो आपके नाम कैसे हो जाएगा। प्रधान वालिया ने कहा कि पिछले सात सालों में बिल्डिंग मटीरियल की कीमतें तीन से चार गुणा बढ़ चुकी हैं। अगर ट्रस्ट ने उन्हें अलाटमेंट के बाद प्लाटों का क ब्जा दे दिया होता तो वह समय पर प्लाटों पर काम करवा लेते जिनकी उन्हें मौजूदा समय में तीन से चार गुणा अधिक कीमत अदा करनी पड़ेगी।
एसोसिएशन नेताओं ने कहा कि वह इस संबंध में कई बार ट्रस्ट के उच्च अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें आश्वासन मिलता है। प्रमुख सचिव परमिंदर सिंह ने बताया कि उन्होंने 23 जुलाई को आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी थी कि उन्हें उनके प्लाटों के बारे में सही जानकारी दी जाए तो जवाब मिला कि यह आप माल विभाग से पता करें। प्लाट अलाटमेंट के समय केबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया सहित कई अकाली व भाजपा नेता भी मौजूद थे।

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