Budget 2023: इस बजट से कितनी ताकतवर होगी मोदी सरकार, इसके सियासी मायने क्या? जानें भाजपा को कितना फायदा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 5वें और देश के 75वें बजट में कई बड़े एलान किए। गरीब से लेकर मध्यम वर्ग तक का इस बजट में खास ख्याल रखा गया। अपने एक घंटे 27 मिनट के भाषण में वित्त मंत्री ने पूरे देश को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि अब तक सबकुछ सही रहा और अब आने वाले दिनों में भी विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। 

उन्होंने यह भी बता दिया कि कोरोनाकाल और रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते पूरी दुनिया में आर्थिक संकट की स्थिति है। इसके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत की विकास दर अन्य सभी देशों से अच्छी है और ये आगे भी कायम रहेगी। 

लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने अपने आखिरी पूर्ण बजट में हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस बजट के मायने क्या हैं? इससे केंद्र सरकार की उम्मीदें कितनी मजबूत होगी? क्या इसका असर आने वाले चुनाव में भी देखने को मिलेगा? आइए समझते हैं... 
 

पहले जानिए बजट में क्या-क्या बड़े एलान हुए? 

1. टैक्स में बड़ी छूट, सात लाख तक की आय पर कोई कर नहीं : मोदी सरकार 2.0 के आखिरी पूर्ण बजट में मध्यमवर्गीय लोगों का सबसे ज्यादा ख्याल रखा गया। सरकार ने बजट में टैक्स छूट का एलान कर दिया। अब सालाना सात लाख रुपए तक की कमाई होने पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा। यह छूट सिर्फ नई टैक्स रिजीम के तहत मिलेगी। अभी भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए लोगों के पास दो ऑप्शन बने रहेंगे। अभी तक 2.5 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री थी, इसे बढ़ाकर तीन लाख कर दिया गया है। इसका फायदा देश के करीब 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलेगा। 

नई कर व्यवस्था कैसी होगी? 

आय	टैक्स रेट
0-3 लाख	कोई टैक्स नहीं
3 से 6 लाख	5%
6 से 9 लाख	10%
9 से 12 लाख	15%
12 से 15 लाख	20%
15 लाख से अधिक	30%

 

2. आवासीय योजना का बजट 66 फीसदी बढ़ा : बजट में गरीबों के लिए केंद्र सरकार का सबसे बड़ा एलान आवासीय योजना को लेकर हुआ। पिछले साल के मुकाबले सरकार ने इस बार आवासीय योजना के बजट में 66 फीसदी की बढ़ोतरी की है। पिछली बार आवासीय योजना के 48 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इसके जरिए देशभर में ग्रामीण और शहरी इलाकों में कुल 80 लाख घरों का निर्माण किया गया। पीआईबी की एक अधिसूचना के अनुसार, तीन जनवरी, 2022 तक कुल 1.14 करोड़ घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई थी, जिनमें से 53.42 लाख घरों का निर्माण और वितरण किया जा चुका है। अधिसूचना में कहा गया है कि नई तकनीकों का उपयोग करके 16 लाख घरों का निर्माण किया जा रहा है।