बिजली घोटाले में फंस सकते हैं अशरफ

इसलामाबाद/एजेंसी Updated Wed, 27 Jun 2012 12:00 PM IST
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पाकिस्तान की शीर्ष भ्रष्टाचार निरोधक संस्था निजी बिजली परियोजनाओं से जुड़े अरबों रुपये के घोटाले की जांच में जुटी है और इस मामले में प्रधानमंत्री रजा परवेज अशरफ को तलब किया जा सकता है। मीडिया में आई एक खबर में यह दावा किया गया। इस कथित घोटाले के समय अशरफ ऊर्जा मंत्री थे और उन्होंने ही कुछ परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। पाकिस्तान की प्रमुख भ्रष्टाचार निरोधक संस्था ‘राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो’ (एनएबी) के सामने यह मामला विचाराधीन है और कोई भी फाइल बंद नहीं की गई है।
अखबार ‘द न्यूज’ ने एक अधिकारी के हवाले से कहा कि अगर जांच में कहीं जरूरत पड़ी तो एनएबी प्रधानमंत्री सहित किसी को भी तलब कर सकता है। एनएबी प्रवक्ता जफर इकबाल खान ने कहा, ‘हां, जांच जारी है और प्रधानमंत्री को तलब किया जा सकता है। लेकिन यह स्थिति की गंभीरता पर निर्भर करेगा क्योंकि जांच दल फैसला करेगा कि प्रधानमंत्री को निजी रूप से तलब किया जाना चाहिए या फिर उन्हें प्रश्नावली भेजी जानी चाहिए।’ उन्होंने कहा कि जांच दल इस बात पर फैसला करेगा कि क्या किसी खास व्यक्ति की उपस्थिति जरूरी है या फिर उन्हें प्रश्नावली भेजने से ही काम चल जाएगा।

इससे पहले एनएबी एक सरकारी फर्म का प्रमुख नियुक्त करने के मुद्दे पर तत्कालीन प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को प्रश्नावली भेज चुका है। खान ने कहा कि इसी तरह से एनएबी बिजली परियोजना मामले में प्रधानमंत्री अशरफ को प्रश्नावली भेज सकता है। यह पूछे जाने कि आम धारणा है कि एनएबी ने अशरफ के खिलाफ फाइल बंद कर दी है, एनएबी प्रवक्ता ने कहा कि जांच अब भी जारी है।

एनएबी ने अशरफ के पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री बनने से पहले उनसे दो बार पूछताछ की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 30 मार्च को सरकार द्वारा बिजली संयंत्रों को किराए पर लेने के लिए किए गए सभी अनुबंधों को अवैध घोषित किया था और इसके लिए मंजूरी देने वाले अशरफ सहित सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत ने एनएबी को इन परियोजनाओं से जुड़े सभी मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों की जांच करने का निर्देश दिया था।

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