अनाज सड़ा तो जेल जाएंगे अफसर

लखनऊ/ब्यूरो Updated Thu, 28 Jun 2012 12:00 PM IST
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सरकारी खरीद के गेहूं व अन्य अनाजों की हिफाजत में लापरवाही बरतने वाले अफसरों व कर्मियों को अब जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बुधवार को अपने अहम आदेश में कहा है कि अनाजों के रखरखाव में लापरवाही बरतने वाले अफसरों, कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर तफ्तीश की जा सकती है, क्योंकि ‘पब्लिक प्रॉपर्टी’ या अनाजों को नुकसान पहुंचाना भारतीय दंड विधान के तहत अपराध है साथ ही यह जनता के भरोसे को भंग करना है।
कोर्ट ने कहा है कि अनाज का नुकसान होने पर उसकी वसूली संबंधित स्टाफ या अफसरों के वेतन की जाए। साथ ही समुचित कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को समिति गठित करने को भी कहा है। न्यायमूर्ति देवी प्रसाद सिंह व न्यायमूर्ति डॉ. सतीश चंद्रा की ग्रीष्मावकाश कालीन खंडपीठ ने यह आदेश ‘वी द पीपल’ संस्था की पीआईएल पर दिया।

कोर्ट ने मामले के पक्षकारों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने को छह हफ्ते व प्रतिउत्तर केलिए दो हफ्ते का समय दिया है। दो माह बाद मामले की अगली सुनवाई नियत की गई है। कोर्ट ने निर्देश जारी कर खुले में अनाज रखने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

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