डिप्लोमा की जगह डिग्री देंगे आईआईएम

लखनऊ/ब्यूरो Updated Wed, 27 Jun 2012 12:00 PM IST
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भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) अब डिप्लोमा की जगह डिग्री देंगे। मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल एवं सभी आईआईएम के निदेशकों के बीच मंगलवार को यहां हुई बैठक में इस पर निर्णय हो गया है। कुछ और बिंदुओं पर चर्चा के बाद इस प्रस्ताव को अमल में लाया जाएगा। इससे आईआईएम की अंतर्राष्ट्रीय पहचान और स्वीकार्यता बढ़ेगी।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आईआईएम लखनऊ के समाधान भवन में कपिल सिब्बल की अध्यक्षता में सभी 13 आईआईएम के निदेशकों की समीक्षा बैठक में इस प्रस्ताव के सभी पहलुओं पर विचार हुआ। बैठक के बाद सिब्बल ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि जल्द ही आईआईएम डिप्लोमा की जगह डिग्री देंगे। बैठक में निदेशकों के साथ सैद्धांतिक सहमति बन गई है, थोड़ी चर्चा के बाद इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इससे आईआईएम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और स्वीकार्यता मिलेगी, क्योंकि डिप्लोमा एवं डिग्री के मानक को लेकर अभी एक भ्रम की स्थिति रहती है।

दूसरे विदेशी संस्थान डिग्री देते हैं। इस परिवर्तन से आईआईएम में विदेशी छात्रों की भागीदारी भी तेजी से बढ़ेगी। गौरतलब है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में डिग्री देने का अधिकार विश्वविद्यालयों, आईआईटी आदि संस्थान जो संसद या विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत गठित किए गए हैं, उन्हीं को है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त डीम्ड विश्वविद्यालय भी डिग्री देते हैं। आईआईएम को अभी तक यह अधिकार नहीं मिला है, क्योंकि इनका गठन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत हुआ है।

पिछले कुछ वर्षों से आईआईएम को डिग्री देने का अधिकार प्रदान करने की मांग तेजी से उठी थी। कपिल सिब्बल ने आईआईएम निदेशकों एवं अधिकारियों से बातचीत में पहले भी इसकी संभावनाएं तलाशने को कहा था। इस कड़ी में प्रो. आर. माधव मेनन की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी जिसने आईआईएम को डिग्री देने की सिफारिश की थी।

आईआईएम को डिग्री देने का अधिकार प्रदान करने के लिए इसके विधिक स्वरूप में परिवर्तन करना होगा। जानकारों का कहना है कि इस अधिकार के बहाने आईआईएम अपने अकादमिक एवं प्रशासनिक मामलों में भी और सशक्त होंगे तथा उन्हें अधिक स्वायत्तता देने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी।

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