केंद्र, गूगल और फेसबुक को नोटिस

नई दिल्ली/ब्यूरो Updated Thu, 07 Jun 2012 12:00 PM IST
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सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक और गूगल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। दोनों पर देश में व्यवसाय कर आय अर्जित करने के बावजूद टैक्स अदा न करने का आरोप है। अदालत ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार, गूगल और फेसबुक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के संरक्षक गोविंदाचार्य द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राजीव शकधर की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया। याची ने बताया कि फेसबुक ने पिछले वर्ष करीब 37 करोड़ डॉलर का राजस्व एकत्र किया, लेकिन भारत में ऑपरेट करने के लिए कोई टैक्स अदा नहीं किया। इसके बावजूद सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की।
उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि उक्त दोनों साइटों को आरबीआई के दिशा-निर्देशों के तहत अपने खातों का रिकॉर्ड रखने का निर्देश दिया जाए। इसके अलावा उन्हें 5 करोड़ भारतीयों का डाटा भी सुरक्षित रखने का निर्देश दिया जाए, जो इन साइटों ने अमेरिका में स्थानांतरित कर दिया है। इसका प्रयोग वह व्यावसायिक लाभ के लिए कर रहे हैं। यह सरासर गोपनीयता के अधिकार का हनन है।
उन्होंने अदालत से यह भी आग्रह किया कि गूगल और फेसबुक को पुराने और नए सदस्यों की जांच का आदेश दिया जाए, क्योंकि इन साइटों का कई आपराधिक छवि के लोग भी प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा इन्हें 13 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को सदस्य न बनाने का निर्देश दिया जाए। गोविंदाचार्य ने अदालत से सरकार को निर्देश देने को कहा कि वह सुनिश्चि करे कि सरकारी कर्मचारी दफ्तरों के कंप्यूटर पर सोशल नेटवर्किंग साइटों का इस्तेमाल न करें। ऐसा करने पर देश की महत्वपूर्ण सूचनाएं गलत हाथों में पड़ने का खतरा है। खुद संचार मंत्री संसद में कह चुके हैं कि पिछले तीन साल में सरकारी साइटों पर हैकरों के हमले में सरकार को चार अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है।
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