हताश सरकार ने किया खर्च में कटौती का ऐलान

देश की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था और राजकोषीय घाटे से जूझ रही केंद्र सरकार ने खर्च में कटौती का सख्त कदम उठाया है। सकल घरेलू उत्पाद और विकास दर के डराने वाले आंकड़ों के साथ विपक्ष के हंगामे से सचेत हुई सरकार ने नए पदों के गठन पर रोक लगा दी है। इसके अलावा पांच सितारा होटलों में होने वाले सरकारी समारोहों को बंद कर दिया गया है और विदेश यात्राओं पर भी अंकुश लगाने का ऐलान किया गया है।

बृहस्पतिवार को वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक गैर योजनागत खर्चे में 10 फीसदी कटौती की जा रही है। साथ ही वाहनों की खरीद पर भी अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। डॉलर के मुकाबले रुपये की घटती कीमत और शेयर बाजार के लुढ़कने दौरान यूपीए सरकार ने यह अहम फैसला इसलिए लिया है ताकि वैश्विक मंदी के दौरान राजकोषीय घाटे को कम करने में मदद मिल सके।

वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने बीते संसद सत्र में राज्यसभा में एलान किया था कि वह घाटे को कम करने की मुहिम में सरकारी खर्चे पर अंकुश लगाएंगे। केंद्र की इस कटौती की मुहिम के लपेटे में राज्य सरकार भी आ गई हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक उन संस्थानों और राज्य सरकारों को पैसा नहीं दिया जाएगा जो पूर्व में आवंटित की गई राशि के खर्चे का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देंगे।