40 हजार करोड़ रुपये से बदलेगी गांवों की तस्वीर

नई दिल्ली/ब्यूरो Updated Fri, 19 Oct 2012 12:53 PM IST
govt approves 40 thousand crores plan for development of villages
बारहवीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के चहुमुखी विकास के लिए विशेष योजना बनायी है। इसके तहत गांवों का चेहरा बदलने और उनके ढांचागत विकास के लिए केंद्र सरकार ने 40 हजार करोड़ रुपये का फ्लैक्सी फंड यानी लचीला कोष बनाने का फैसला किया है। इस कोष में 70 फीसदी यानि लगभग 28 हजार करोड़ रुपये का योगदान केंद्र सरकार का होगा और बाकी तीस फीसदी योगदान राज्यों का होगा। गांवों के विकास कार्यो के लिए राज्यों को इस फंड का उपयोग करने की आजादी होगी।  

सहकारी संघवाद और राज्यों को और अधिक संसाधन देने के प्रति यूपीए सरकार की प्रतिबद्धता को जाहिर करने के लिए केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास फ्लेक्सी फंड (आरडीएफ) की स्थापना की है। चालीस हजार करोड़ रुपये के प्रारंभिक आवंटन के साथ इस निधि को पांच वर्षो के लिए स्थापित किया गया है। केंद्र सरकार के धन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सीधे राज्यों को उनके यहां गांवो की विशिष्ट जरुरतों और प्राथमिकताओं पर खर्च करने में सहायता करेगा।
 
ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने बताया कि यदि बिहार सरकार ग्रामीण सड़कों पर अधिक खर्च करना चाहती है जबकि राजस्थान की सर्वाधिक जरूरत ग्रामीण इलाकों में पेयजल आपूर्ति की है तो दोनों ही राज्य अपने यहां की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस फंड का उपयोग कर सकेंगे। राज्यों को यह आजादी होगी कि वे अपने यहां गांवों की जरूरतों को समझते हुए इस निधि को खर्च करे सकेंगे।
 
जयराम ने बताया कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं के लिए 4 लाख 32 हजार 262 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें सर्वाधिक एक लाख सात हजार 15 करोड़ रुपये (लगभग 24 फीसदी) का आवंटन गांवो में स्वच्छता एवं शुद्ध पेयजल योजना के लिए किया गया है। वहीं योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया का कहना है कि सरकार सामाजिक योजनाओं को आसान बनाने के लिए बड़े कदम उठाने जा रही है ताकि इन योजनाओं से लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके।

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