सुधारों की राह में तेजी लाए सरकारः फिक्की

आरबीआई की आर्थिक सुधारों को लागू करने में नजर आ रही सुस्ती, औद्योगिक परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण न हो पाने, जीएसटी, रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति और डीजल की कीमतों को नियंत्रण मुक्त करने की कवायद जैसी चीजों ने उद्योग जगत को आशंकित कर रखा है।

उद्यमियों का मानना है कि इन मामलों का समाधान हुए बिना देश के आर्थिक विकास में तेजी ला पाना मुश्किल है। देश की प्रमुख औद्योगिक संस्था फिक्की के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएमईएसी) के अध्यक्ष डॉ. सी रंगराजन से मुलाकात कर उन्हें अपनी चिंताओं से अवगत कराया।

फिक्की के अध्यक्ष व कनोरिया कैमिकल्स के सीएमडी की अध्यक्षता में डॉ. रंगराजन से मिले इस प्रतिनिधिमंडल ने देश के कारोबार और उद्योग जगत में छाई सुस्ती को दूर करने के उपाय करने के साथ-साथ आर्थिक सुधारों में तेजी लाए जाने की जरूरत पर जोर दिया।

उद्योग संगठन ने मांग की है कि सरकार गुड्स एवं सर्विस टैक्स (जीएसटी) के क्रियान्वयन में तेजी लाए तथा विभिन्न सेक्टरों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए पैकेज प्रदान करे। इसके साथ ही मौद्रिक नीति में नरमी लाए जाने और भूमि अधिग्रहण कानून को उसके वर्तमान स्वरूप में पारित न करने की गुहार भी सरकार से लगाई गई।

इसके अलावा संगठन ने सरकार से मल्टी ब्रांड रिटेल व विमानन उद्योग जैसे क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) से जुड़े उन पहलुओं पर कार्रवाई को आगे बढ़ाने की भी गुजारिश की है, जिनमें संसद के दायरे से बाहर रहते हुए का प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता हो।

फिक्की ने सरकार से डीजल की कीमतों को नियंत्रण मुक्त करने को फिलहाल टालने और कोयला क्षेत्र की बेहतरी के लिए कदम उठाने भी आग्रह किया है। डा. रंगराजन से मिलने वाले प्रतिनिधि मंडल में फिक्की की वरिष्ठ उपाध्यक्ष नैना लाल किदवई, उपाध्यक्ष सिद्धार्थ बिड़ला, महासचिव अरबिंद प्रसाद पूर्व अध्यक्ष राजन मित्तल, हर्षपति सिंहानिया, वाईके मोदी आदि शामिल थे।