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पेट्रोलियम उत्पादों पर भी लग सकता है जीएसटी

Market Updated Mon, 18 Jun 2012 12:00 PM IST
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पेट्रोलियम उत्पादों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने का विरोध करने वाले राज्य अब इन्हें नई कर प्रणाली के दायरे में लाने पर सहमत हो गए हैं। लेकिन जीएसटी को लेकर राज्यों ने जिस तरह के विचार पेश किए हैं, उससे भविष्य में पेट्रोल-डीजल समेत कई पेट्रोलियम उत्पाद महंगे हो सकते हैं।
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वित्त संबंधी संसद की स्थायी समिति के समक्ष राज्यों ने साफ शब्दों में यह कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों और शराब को अगर जीएसटी के तहत रखा जाता है तो राज्यों को भी इन पर अतिरिक्त कर लगाने का प्रावधान होना चाहिए। ताकि राज्यों को प्राप्त होने वाले राजस्व में कमी नहीं आए।

दो दिन पहले वित्त संबंधी संसद की स्थायी समिति के समक्ष बिहार के उप मुख्यमंत्री और जीएसटी से जुड़ी राज्यों की समिति के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी ने इस बाबत राज्यों का पक्ष रखा है।

सूत्रों के मुताबिक राज्यों ने स्थायी समिति से मांग की है कि पेट्रोल, डीजल, हवाई ईंधन, प्राकृतिक गैस, कच्चे तेल और शराब बिक्री पर राज्यों को अतिरिक्त कर लगाने की स्वायत्तता मिलनी चाहिए। यानी जीएसटी लागू करने के साथ ऐसा विकल्प भी निकाला जाए जो इन उत्पादों की बिक्री से राज्यों के लिए राजस्व उगाही का जरिया बन सके। उल्लेखनीय है कि इन उत्पादों की बिक्री से प्रत्येक राज्य को औसतन 40 फीसदी राजस्व की प्राप्ति होती है।

इसके अलावा राज्यों ने समिति से यह भी कहा है कि राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता बहाल रखने के मामले में जीएसटी विधेयक में प्रावधान होना चाहिए। जबकि जीएसटी लागू होने से राज्यों को होने वाली आर्थिक क्षति की भरपाई केंद्र के जरिए किए जाने का उल्लेख भी स्पष्ट तौर पर होना जरूरी है।

दूसरी ओर बाढ़, सूखा या किसी प्राकृतिक आपदा के आने पर राज्य को होने वाली क्षतिपूर्र्ति के लिए राज्यों को कुछ वस्तुओं पर कर लगाने की स्वतंत्रता भी मांगी गई है। सूत्रों के मुताबिक करीब ढाई घंटे तक चली इस बैठक के दौरान समिति ने मोदी के जरिए राज्यों का पक्ष सुनने के बाद उन्हें इन बिंदुओं पर मंथन करने का आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि आगामी वित्त वर्ष से देश में जीएसटी लागू करने का लक्ष्य रखा गया है।

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