निर्यात 20 प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य तय

केंद्र सरकार ने मंगलवार को 2012-13 में निर्यात में 20 फीसदी वृद्धि करने का लक्ष्य तय किया और इसे हासिल करने के लिए ब्याज छूट और बाजार के विस्तार जैसे कदमों की घोषणा की, जिसका उद्योग जगत ने स्वागत किया और कहा कि इससे 2013-14 तक 500 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। विदेशी व्यापार नीति 2009-14 की सलाना पूरक घोषणा में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने श्रम साध्य कारोबारी क्षेत्रों के लिए ब्याज में छूट की योजना को एक साल आगे 31 मार्च 2013 तक बढ़ाने की घोषणा की।

पिछले साल लागू इस योजना के तहत हस्तकरघा, हस्तश्ल्पि, कालीन और छोटे और मझोले उद्यमों दो फीसदी कर छूट मिलती है। शर्मा ने कहा, हमने इसे एक साल आगे 31 मार्च 2013 तक बढ़ाने और इसके दायरे में अन्य श्रम साध्य कारोबारों जैसे खिलौने, खेल सम्बंधी वस्तुएं, प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद और परिधान को भी शामिल करने का फैसला किया।

शर्मा ने कहा कि सरकार ने पिछले साल दिए गए अधिकतर प्रोत्साहन को आगे भी जारी रखने का फैसला किया।
शर्मा ने कहा, "हमारी उम्मीद है कि इस उपायों और निर्यातक समुदाय की लगनशीलता से हम इस साल भी 20 फीसदी सलाना निर्यात वृद्धि का लक्ष्य हासिल कर लेंगे।"

निर्यातकों और उद्योग जगत ने सरकार द्वारा की गई घोषणाओं का स्वागत किया और कहा कि इससे 2013-14 तक 500 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष आदि गोदरेज ने कहा, "इन सभी कदमों से भारत का निर्यात निश्चित रूप से बढ़ेगा और 2013-14 तक 500 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी।"

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन के अध्यक्ष रफीक अहमद ने कहा कि सरकारी प्रोत्साहन उद्योग जगत की उम्मीदों से अधिक है और इसका देश के विदेशी व्यापार पर अनुकूल असर होगा। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के अध्यक्ष आर.वी. कनोरिया ने कहा कि इससे निर्यात बढ़ेगा और इस साल के लिए 20 फीसदी विकास का लक्ष्य हासिल करने में इससे मदद मिलेगी।

अपेरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (एईपीसी) के अध्यक्ष ए. सक्थिवेल ने कहा कि सरकार कपड़ा उद्योग की सभी मांगें मान ली है। इससे कपड़ों के निर्यात में वृद्धि होगी।