सांसदों और विधायकों को महंगा मिलेगा एलपीजी?

सियासी दांवपेंच में उलझी सरकार तेल कंपनियों के घाटे को कम करने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत बढ़ाने के बजाए उनपर सब्सिडी खत्म करने पर विचार कर रही है। संसदीय समिति की सिफारिशों को संज्ञान में लेते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी को दो चरणों में खत्म करने की तैयारी कर रहा है। यह वीडियो/विज्ञापन हटाएं

करीब 700 रुपये में मिलेगा गैस सिलेंडर
पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक फिलहाल इसके लिए दिशानिर्देश तैयार किया जा रहा है। जिसके मुताबिक पहले चरण में सांसद, विधायक और सभी राजपत्रित अधिकारियों के लिए सब्सिडी समाप्त करने का प्रावधान किया जाएगा। जबकि 50 हजार से अधिक कमाई करने वाले उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी की रियायत दूसरे चरण में खत्म की जा सकती है। इन्हें एलपीजी सिलेंडर का पूरा बाजार मूल्य भुगतान करना होगा। यानी उन्हें एक घरेलू गैस सिलेंडर को खरीदने के लिए 399 रुपये की बजाए करीब 700 रुपये तक चुकाना पड़ सकता है।

पेट्रोलियम राज्य मंत्री ने किया फैसले का स्वागत
माना जा रहा है कि मंत्रालय ऐसे कड़े कदमों के जरिए भविष्य में पेट्रोलियम उत्पादों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की शुरुआत का संदेश भी देना चाहती है। उल्लेखनीय है कि पहले पहल पेट्रोलियम राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने इस सुझाव का स्वागत करते हुए कहा था कि बगैर सब्सिडी वाले रसोई गैस को खरीदने में उन्हें खुशी होगी। वह सभी से बाजार मूल्य पर इसे खरीदने की अपील भी करेंगे।

प्रति सिलेंडर 480.50 रुपये घाटा सहती है कंपनियां
मंत्रालय के एक आला अधिकारी ने बताया कि प्रति परिवार सिलेंडरों की संख्या सीमित करने पर भी वित्त मंत्रालय के साथ विचार विमर्श गंभीरता से किया जा रहा है। उम्मीद है कि इस वर्ष सिलेंडरों की संख्या सीमित करने पर निर्णय ले लिया जाएगा। मालूम हो कि देश में करीब साढ़े बारह करोड़ घरेलू कनेक्शन अभी तक आवंटित हैं। फिलहाल तेल कंपनियों को प्रति एलपीजी सिलेंडर 480.50 रुपये का घाटा हो रहा है।