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डीजल कारों पर शुल्क वृद्धि के विरोध में ऑटो उद्योग
ऑटो कंपनियों के मालिक डीजल कारों पर शुल्क में बढ़ोतरी के विरोध में सामने आ गए हैं। बृहस्पतिवार को देश की बड़ी ऑटो कंपनियों के दिग्गजों ने वित्त मंत्रालय के आला अधिकारियों से मिलकर सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए डीजल वाहनों पर शुल्क में बढ़ोतरी न करने का अनुरोध किया।
ऑटो उद्योग की ओर से नॉर्थ ब्लॉक स्थित वित्त मंत्रालय के कार्यालय जाने वाले प्रतिनिधि मंडल में महिंद्रा एंड महिंद्रा के अध्यक्ष पवन गोयनका, टाटा मोटर्स के एमडी (भारतीय परिचालन) एमपी तेलंग, मारुति सुजुकी के एमडी व सीईओ शिंजो नाकानिशी जैसी शीर्ष हस्तियां शामिल थीं।
मंत्रालय के अधिकारियों से विचार-विमर्श करने के बाद पवन गोयनका ने बताया कि वित्त मंत्रालय ने ऑटो उद्योग को विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाया था, जिसमें डीजल वाहनों पर शुल्क में बढ़ोतरी का मुद्दा प्रमुख था। इस पर ऑटो उद्योग ने स्पष्ट रूप से सरकार से अपनी असहमति जताई है। मंत्रालय सूत्रों के अनुसार सरकार ने ऑटो कंपनियों से देश में डीजल गाड़ियों के उत्पादन से जुड़े आंकड़े मांगे हैं। यह आंकड़े सप्ताह भर के भीतर मिल जाने की उम्मीद है जिसके बाद इस मुद्दे पर आगे विचार किया जाएगा।
गौरतलब है कि कम कीमत पर डीजल की बिक्री से जहां सरकारी तेल कंपनियों का घाटा बढ़ता जा रहा है, वहीं सरकार पर सब्सिडी का बोझ भी तेजी से बढ़ रहा है। इससे निपटने के लिए ही सरकार डीजल से चलने वाली कारों का चलन कम करने के उद्देश्य से डीजल कारों पर शुल्क में बढ़ोतरी करने की सोच रही है। फिलहाल इस पर मंत्रियों के समूह द्वारा चर्चा जारी है, जिसके बाद ही इस मामले में सरकार की ओर से कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
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