आरआरबी में पेंशन सुविधा देने के लिए तैयार सरकार

Banking-Insurance Updated Sun, 10 Jun 2012 12:00 PM IST
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क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) के कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा देने में राज्य सरकारों और प्रायोजित बैंकों की निष्क्रियता के साथ अब केंद्र भी दोहरे मापदंड का हथकंडा अपनाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे आरआरबी जो सौ करोड़ रुपए के कोष प्रबंधन में सक्षम होंगे, भविष्य में उनके कर्मचारियों को सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारियों के बराबर पेंशन मिल सकेगी। वित्त मंत्रालय ने बैठक में ग्रामीण बैंकों को यह संकेत दिया है।
हाल में ही मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव डी के मित्तल के साथ आरआरबी के अधिकारियों की बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया। बैठक में शामिल अखिल भारतीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ (अरेबिया) के एक प्रतिनिधि ने बताया कि सक्षम बैंकों के कर्मचारियों को इसका लाभ देने के लिए मंत्रालय तैयार है, लेकिन नुकसान में चल रहे बैंकों के घाटा समाप्ति के बाद यह लाभ देने पर अपनी रजामंदी जताई है।

दरअसल मंत्रालय घाटे में चलने वाले आरआरबी के कर्मचारियों के पेंशन का बोझ उठाने को तैयार नहीं है। अगर वित्त मंत्रालय के इस प्रस्ताव पर अमल किया जाता है तो 82 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से चार बैंकों की माली हालत अच्छी नहीं होने के कारण उनके कर्मचारियों को पेंशन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। जबकि 18 बैंकों में यह व्यवस्था शुरू होने में देर होगी।

बता दें कि एक समान पेंशन लागू करने के लिए सरकार ने आरआरबी को सौ करोड़ रुपए के पेंशन कोष प्रबंधन का एक प्रस्ताव रखा है। पेंशन कोष का प्रबंध आरआरबी अपने मुनाफे के जरिए करेंगे। आठ वर्षों के अंदर बैंकों को यह कोष इकट्ठा करना होगा। एक अनुमान के मुताबिक वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों में करीब 76 हजार से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं। अगले पांच वर्षों में लगभग 12 हजार कर्मचारी सेवानिवृत होने वाले हैं।

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