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डीजल कारों पर अतिरिक्त शुल्क का प्रस्ताव नहीं

Auto Market Updated Mon, 28 May 2012 12:00 PM IST
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बढ़ते राजकोषीय और चालू खाता घाटे के दबाव कम करने के उद्देश्य से पेट्रोलियम उत्पादों पर सब्सिडी में कटौती करने पर चल रहे गहन मंत्रणा के बीच सरकार ने कहा है कि डीजल कारों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का तत्काल कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क (सीबीईसी) के अध्यक्ष एसके गोयल ने कहा कि डीजल कारों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का तत्काल कोई प्रस्ताव नहीं है।
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पेट्रोल की कीमतों में 7.50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी का लाभ सरकार को मिलने के सवाल पर उन्होंने पर कहा कि इसका लाभ सरकार को नहीं मिलने जा रहा है। पेट्रोल की कीमत प्रशासनिक नियंत्रण से मुक्त है।

उल्लेखनीय है कि कई संगठनों ने वित्त वर्ष 2012-13 के बजट पर चर्चा के दौरान डीजल कारों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का सरकार से आग्रह किया था। तब से डीजल कारों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का मुद्दा उठता रहा है। हालांकि ऑटोमोबाइल कंपनियों ने इसका पुरजोर विरोध किया था।

इससे पहले, उन्होंने कहा कि सीबीईसी व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से एकल खिड़की प्रणाली पर काम कर रहा है। इसके लागू होने के बाद व्यापारियों को सिर्फ एक एजेंसी के पास ऑनलाइन आवेदन करना होगा और उससे जुड़ी दूसरी एजेंसियों की मंजूरियों का काम स्वत: आगे बढ़ने लगेगा।

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