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अधिकारियों को सताने लगा तबादले का डर, काफी अरसे से सरकार के आदेशों की करते आ रहे हैं अनदेखी

विजय सिंघल, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 12 Jul 2018 08:29 AM IST
Officials fear harassment of transfer after Supreme Court verdict in Delhi government LG dispute
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दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल विवाद मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के बावजूद अधिकारों को लेकर तकरार जारी है। सर्वाधिक खराब हालत अधिकारियों की है।
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वे किसका कहना मानें किस का नहीं, तय नहीं हो पा रहा। अधिकारियों को डर भी है कि यदि ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार सरकार के पास आ गया, तो उनकी हालत क्या होगी, क्योंकि काफी अरसे से वे सरकार के आदेशों की अनदेखी करते आ रहे हैं। यह अलग बात है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद अधिकांश मामलों में सरकार की चलने लगी है।
सरकार की प्राथमिकता है कि चुनाव से पहले किए वादों को पूरा किया जाए।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में हालांकि स्पष्ट कर दिया है कि चुनी हुई सरकार को अनदेखा नहीं किया जा सकता और उपराज्यपाल मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करने के लिए बाध्य हैं, बावजूद इसके तकनीकी आधार पर ट्रांसफर-पोस्टिंग के मुद्दे पर निर्णय स्पष्ट न होने पर दोनों ही पक्ष फैसले की व्याख्या अपने स्तर पर कर रहे हैं। विवाद की असली जड़ यही है।

उपराज्यपाल ने भी इसी तकनीकी मुद्दे को अधिकार बनाकर सरकार के विश्वासपात्र अधिकारियों के तबादले कर दिए और सरकार से पूछना तक उचित नहीं समझा। यदि वे मामले में
सरकार की राय ले लेते, तो संभवत: विवाद कुछ थम जाता। उधर सरकार इस मुद्दे पर अपना अधिकार बताकर अधिकारियों के तबादले व नियुक्तियां करना चाहती है, ताकि उसकी योजना को अमलीजामा पहनाया जा सके।

अगले वर्ष लोकसभा व फिर विधानसभा चुनाव हैं और सरकार की प्राथमिकता है कि चुनावों में जाने से पहले पूर्व किए गए अधिकांश प्रमुख वादों को पूरा किया जाए। इसके अलावा विपक्ष के पास उन्हें घेरने के लिए कोई मुद्दा न बचे। स्पष्ट है कि किसी भी योजना को लागू करने में अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और अधिकारी सरकार से सहयोग में लगे हैं।

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