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कैबिनेट का कड़ा फैसला: भूगर्भ जल दूषित किया तो 7 साल तक की सजा और 20 लाख तक जुर्माना

अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Updated Tue, 11 Feb 2020 09:38 PM IST
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। - फोटो : amar ujala
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योगी सरकार ने भूगर्भ जल को दूषित होने से बचाने और रिचार्जिंग के लिए कड़े फैसले किए हैं। भूगर्भ जल दूषित करने पर अधिकतम सात साल की सजा और 20 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सबमर्सिबल लगाने के लिए पंजीकरण कराना होगा। स्कूल-कॉलेजों, निजी व सरकारी संस्थानों और बड़े घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
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कैबिनेट की मगंलवार को हुई बैठक में उत्तर प्रदेश भूजल प्रबंधन अधिनियम-2020 के तहत बनाई गई नियमावली को हरी झंडी दे दी गई। जलशक्ति मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह ने बताया कि भूगर्भ जल स्तर में सुधार हमारी सरकार की प्राथमिकता है। डार्क जोन को सेफ जोन में लाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए नियम-कायदे तय कर दिए गए हैं। किसी भी व्यक्ति को अपने घर पर सबमर्सिबल लगाने के लिए पंजीकरण कराना होगा। किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं से कोई भी पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा।

औद्योगिक क्षेत्रों व प्रतिष्ठानों पर शुल्क का निर्धारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्यस्तरीय कमेटी करेगी। सबमर्सिबल लगाने वाली सभी संस्थाओं और व्यक्तियों को एक साल के भीतर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण की यह व्यवस्था पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। निर्धारित समय-सीमा के भीतर पंजीकरण न होने पर इसे स्वत: पंजीकृत मान लिया जाएगा।

शहरी क्षेत्र में 300 वर्गमीटर से बड़ा घर बनाने के लिए मकान मालिक अगर सबमर्सिबल पंप लगाता है तो इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना जरूरी होगा। हर तीन महीने पर उन्हें किए गए बोरिंग के बाबत जानकारी देनी होगी। सरकारी और निजी भवनों का नक्शा तभी पास होगा, जब उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का प्रावधान किया गया होगा। इन नियमों का पालन कराने के लिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर पर कमेटियां बनाई जाएंगी।
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