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Ompraksh Rajbhar: राजभर बोले- ओबीसी के आंकलन का स्वागत, सामाजिक न्याय समिति की सिफारिशों को लागू करे सरकार

अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Wed, 17 Aug 2022 06:57 PM IST
सार

सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर का कहना है कि सरकार को सामाजिक न्याय समिति की सिफारिशों को जल्द लागू करना चाहिए जिससे कि अतिपिछड़े समाज को इसका लाभ मिल सके।

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर - फोटो : amar ujala
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विस्तार

सपा से गठबंधन टूटने के बाद से ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर का रूख भाजपा को नरम दिखने लगा है। इसी कड़ी में राजभर ने सरकारी नौकरियों में ओबीसी के प्रतिनिधित्व का आकलन कराने के सरकार केफैसले के बहाने योगी सरकार की जमकर तारीफ की है। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी में शामिल 79 जातियों के प्रतिनिधित्व का आकलन करने के फैसले का स्वागत भी किया है।



राजभर ने कहा कि सरकार द्वारा आकलन के बाद जो भी तथ्य सामने आए, उसके मुताबिक सरकार को उपेक्षित व वंचित जातियों को उनका हक देने के बारे में भी कदम उठाना चाहिए। साथ ही सरकार को सामाजिक न्याय समिति की सिफारिशों को लागू करने पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। तभी ओबीसी में शामिल 79 अतिपिछड़ी जातियों को उनका प्रतिनिधित्व मिल पाएगा।


सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए राजभर ने कहा कि योगी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री रहते हुए उन्होंने अति पिछड़ी जातियों की भागीदारी और हिस्सेदारी मांग बराबर करते रहे हैं। इसके बाद ही योगी सरकार ने सामाजिक न्याय समिति का गठन किया था। उन्होंने कहा कि समिति ने अपनी रिपोर्ट तो सरकार को दे दी है, लेकिन समिति की सिफारिशों पर अब तक अमल नहीं हो पाया है। सरकार की नई पहल से अतिपिछड़ों में उम्मीद जगी है। इसलिए सरकार को तत्काल ओबीसी के प्रतनिधित्व का आकलन कराके फैसला लेना चाहिए। ताकि इन उपेक्षित लोगों को उनका हक मिल सके।

उन्होंने कहा कि योगी सरकार की इस पहल से लगने लगा है कि प्रदेश सरकार सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने को लेकर गंभीर है। उन्होंने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार जताते हुए मांग किया है कि 2024 के चुनाव के पहले सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू किया जाए, ताकि ओबीसी समाज को उनकी संख्या के मुताबिक भागीदारी मिल सके।

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