UP : कैबिनेट बैठक, निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए पेश होगा अध्यादेश

अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Wed, 29 Mar 2023 11:09 AM IST

सार

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ओबीसी आरक्षण के लिए अध्यादेश आज कैबिनेट में पेश किया जाएगा। बैठक में 21 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है।

UP cabinet: one-time exemption will be given in the outstanding fee for scrapping old vehicles

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। - फोटो : amar ujala

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विस्तार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को लोकभवन में कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के निर्धारण के लिए उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 और नगर निगम अधिनियम 1964 में संशोधन का अध्यादेश लाने की तैयारी है। ओबीसी आरक्षण के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर तैयार अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट में 21 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की उम्मीद है।

सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की मंजूरी दी है। प्रदेश सरकार ने आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 और नगर निगम अधिनियम 1964 में संशोधन का अध्यादेश तैयार किया है। मंगलवार को दिनभर इसे तैयार करने की मशक्कत चलती रही। सूत्रों के मुताबिक सरकार को जल्द से जल्द निकाय चुनाव की कवायद शुरू करनी है, लिहाजा यह अध्यादेश बुधवार को कैबिनेट से मंजूर हो सकता है।

पुराने वाहनों को कबाड़ कराने पर बकाया शुल्क में मिलेगी एकमुश्त छूट
पुराने निजी व व्यावसायिक वाहनों को स्क्रैप कराने पर बकाया शुल्क में छूट मिलेगी। ऐसे वाहनों पर लगे जुर्माने पर शत प्रतिशत छूट का प्रस्ताव पहले ही मंजूर किया जा चुका है। बुधवार को कैबिनेट में शुल्क में छूट का प्रस्ताव भी रखा जा रहा है। इस छूट का लाभ तभी मिलेगा जब छूट के बाद बची देय धनराशि को एकमुश्त जमा किया जाएगा।

प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण व गतिशीलता नीति 2023 के तहत वाहनों के पंजीकरण शुल्क में छूट दे रही है। यदि ईवी वाहन की खरीद के लिए पुराने वाहन को स्क्रैप किया जाएगा तो उसके बकाया शुल्क पर छूट मिलेगी। यह छूट तभी दी जाएगी जब वह छूट के बाद बची राशि को एकमुश्त जमा करेंगे। इस बाबत प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखने की तैयारी है। दरअसल, परिवहन शुल्क पर लगे जुर्माने का प्रस्ताव पहले ही कैबिनेट में रख चुकी है।

दो प्रतिशत एपीओ बन सकेंगे एआरटीओ
उप्र परिवहन सेवा नियमावली में छठे संशोधन का प्रस्ताव बुधवार को कैबिनेट की बैठक में रखने की तैयारी है। नियमावली के मुताबिक परिवहन विभाग में तैनात सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ) उप संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ ) पद पर पदोन्नति पा सकते हैं ।वर्तमान में इनके आरक्षण का कोटा केवल एक प्रतिशत है। अब इसे बढ़ाकर दो प्रतिशत करने की तैयारी है। यदि यह प्रस्ताव मंजूर हो गया तो दो प्रतिशत एपीओ प्रोन्नत होकर एआरटीओ बन सकेंगे।

किसी भी राज्य में करा सकेंगे फिटनेस टेस्ट
व्यावसायिक वाहन स्वामी अब अपने वाहन का पंजीकृत जिले के अलावा किसी दूसरे जिले अथवा प्रांत में भी स्वास्थ्य परीक्षण करा सकेंगे। दरअसल, यह व्यवस्था है कि व्यावसायिक वाहनों का तीन-तीन और दो दो साल में फिटनेस टेस्ट कराना होता है। इनमें एक बार वह अपने पंजीकृत जिले में तो दूसरी बार कहीं अन्य भी फिटनेस टेस्ट करा सकेंगे। कैबिनेट में मोटर नियमावली 1998 के नियम 39 में संशोधन का प्रस्ताव रखा जा रहा है। दरअसल कई बार जो लंबी दूरी के वाहन होते हैं वह माल लेकर अपने मूल जिले से दूर होते हैं। ऐसे में उन्हें फिटनेस टेस्ट के लिए आने में दिक्कत होती है। यदि प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई तो वे यदि दूसरे जिले या राज्य में हैं तो वहीं फिटनेस टेस्ट करा सकेंगे।

नाव खरीदने पर मछुआरों को मिलेगी 40 प्रतिशत सब्सिडी

निषादराज नाव सब्सिडी योजना के तहत नाव खरीदने पर मछुआरा समुदाय के लोगों को 40 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी। इसके लिए बुधवार को कैबिनेट के समक्ष प्रस्ताव रखा जा रहा है। विभिन्न कारण से यह प्रस्ताव कई बार अटका है। माना जा रहा है कि इस बार इसे हरी झंडी मिल जाएगी।

बजट 2022-23 में भी इस योजना के लिए 2 करोड़ रुपये के प्रावधान को मंजूरी दी गई थी पर यह योजना आगे नहीं बढ़ पाई। अब इस साल इस पर तेजी से काम करने की तैयारी है। मुख्य रूप से मछुआ समुदाय की 17 उपजातियों के लिए यह योजना हैं। इनमें केवट, मल्लाह, निषाद, बिंद, धीमर, कश्यप, रायकवार, तुराहा, मांझी, गोंड, कहार, बाथम और गोदिया हैं। वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, चित्रकूट आदि जिलों में बड़ी संख्या में मछुआरे हैं जो नदी पर निर्भर हैं। इन सभी की आजीविका को लेकर यह प्रस्ताव तैयार किया गया है। सरकार का इरादा है कि मछली पालन को बढ़ावा मिले। सरकार इस साल 3000 बोट पर सब्सिडी की तैयारी कर रही है। मत्स्य मंत्री डा संजय निषाद के मुताबिक यह मछुआरा समुदाय के लिए बेहद महत्वाकांक्षी योजना है।

कोषागारों में संचालन प्रक्रिया होगी आसान
प्रदेश में कोषागारों की संचालन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए संचालन संबंधी कुछ नियमों में संशोधन के प्रस्ताव कैबिनट में लाए जा सकते हैं। इससे कोषागारों से दूसरे विभागों को भुगतान में आसानी होगी। इसके अलावा शाहबाद-रामपुर-बाजपुर रोड, गाजीपुर-आजमगढ़ और शाहजहांपुर में लिपुलेख-भिंड मार्ग के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकते हैं।

चीनी मिल की होगी क्षमतावृद्धि एवं आसवानी का प्रस्ताव
मेरठ की मोहिउद्दीनपुर चीनी मिल में शीरे की आसवानी की स्थापना होगी। इसके अलावा अमरोहा की गजरौला चीनी मिल की क्षमता का विस्तार होगा। इसके लिए बुधवार को कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जा रहा है। इसके अलावा गन्ना विकास योजना के पेड़ी प्रबंधन को विस्तृत रूप दिए जाने का प्रस्ताव भी इस बैठक में रखा जा रहा है। प्रदेश सरकार सहकारी चीनी मिलों की क्षमता वृद्धि के लिए गंभीर है। मोहिउद्दीनपुर चीनी मिल की क्षमता वृद्धि पहले की जा चुकी है। अब यहां डिस्टलरी लगाने पर तेजी से काम करने की तैयारी है।

पशुपालकों को आज बड़ी राहत, पशु गर्भाधान शुल्क में 200 रुपये कमी की तैयारी
प्रदेश की योगी सरकार बुंदेलखंड की तरह प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के पशुपालकों को भी बड़ी राहत देने जा रही है। सैक्स सार्टेड सीमन के जरिए पशु गर्भाधान कराने के लिए पशुपालक को अब बुंदेलखंड की तरह सिर्फ सौ रुपये ही अदा करने होंगे। वर्तमान में इसके लिए 300 रुपये अदा करने पड़ते हैं। शुल्क में 200 रुपये कमी संबंधी प्रस्ताव को बुधवार को कैबिनेट मंजूरी दे सकती है।

वर्ष 2019 से पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान की योजना चल रही है। इसमें गाय और भैंस दोनों को शामिल किया गया है। खास तौर से बुंदेलखंड में छुट्टा पशु प्रथा को रोकने के लिए सार्टेड सीमन में पशुपालकों को विशेष छूट दी गई है। बुंदेलखंड में गाय और भैंस को लगने वाले सीमन इंजेक्शन का शुल्क सिर्फ 100 रुपये है। दूसरी ओर, प्रदेश के अन्य जिलों में इसके लिए पशुपालक को 300 रुपये अदा करने पड़ते हैं। अब पूरे प्रदेश में यह शुल्क 100 रुपये ही करने की तैयारी है। दरअसल इस सीमन से बछिया या पड़िया पैदा होने की संभावना 90 फीसदी हो जाती है। पशुपालक इस सुविधा का लाभ जिला व ब्लॉक स्तर पर सशुल्क ले रहे हैं।

नेडा बनाएगा हरित ऊर्जा कारीडोर, 27 सब स्टेशन को जोड़ने की तैयारी
प्रदेश में हरित ऊर्जा को व्यवस्थित तरीके से वितरित करने के लिए हरित ऊर्जा कॉरीडोर बनाया जा रहा है। इसके लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क बनाया जाएगा। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी देने की तैयारी है।

प्रदेश में हरित ऊर्जा कॉरीडोर 2 के तहत केंद्र सरकार ने वित्तीय सहायता दी है, जबकि राज्य सरकार ने बजट में इसके लिए 1554 करोड़ रुपये का इंतजाम किया है। इसके तहत अल्ट्रा मेगा सौर पार्कों से सौर ऊर्जा को निकालने के लिए करीब 2600 किलोमीटर ट्रांसमिशन नेटवर्क बनाया जाएगा। इसके लिए 27 सब स्टेशन बनेंगे। यह कार्य 2024-25 तक पूरा होगा। यह सीधे ग्रिड से जुड़ेगा। दूसरे चरण में राष्ट्रीय कारीडोर के साथ राष्ट्रीय ग्रिड को 20 गीगावाट अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति की जाएगी।

मुख्यालय से होगी उपकेंद्रों की निगरानी
प्रदेश के 132 केवी के उपकेंद्रों में बिजली आपूर्ति की पूरी व्यवस्था की निगरानी मुख्यालयों से की जा सकेगी। इसके लिए उपकेंद्रों में रिलायबल कम्युनिकेशन एंड डाटा एक्जीवेशन सिस्टम लगाया जाएगा। इससे मुख्यालयों को यह पता चलता रहेगा कि किस उपकेंद्र में आपूर्ति कम हो रही है और कहां ज्यादा बिजली खर्च हो रही है। इस सिस्टम के लगने के बाद निगरानी व्यवस्था दुरुस्त होगी। इस प्रस्ताव पर भी बुधवार को फैसला हो सकता है।

खिलाड़ियों को मिलेगा आयुष्मान का लाभ
प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों, आवासीय छात्र योजना व स्पोर्ट्स कॉलेजों के अंतर्गत पंजीकृत खिलाड़ियों को आयुष्मान योजना का लाभ मिल सकेगा। वे पांच लाख रुपये तक का इलाज निशुल्क करा सकेंगे। इसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल किया जाएगा। फिलहाल लगभग 11000 खिलाड़ी इस योजना के दायरे में आ रहे हैं। इस प्रस्ताव को भी बुधवार को कैबिनेट में मंजूरी दी जा सकती है। अभी प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आरोग्य के तहत 56.43 लाख परिवार जुड़े हुए हैं। प्रदेश में कुल करीब आठ करोड़ आयुष्मान कार्ड धारक हैं। इसमें करीब 2.56 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है। योजना में 1450 बीमारियों का निशुल्क इलाज होता है। प्रदेश के 3400 सरकारी एवं निजी अस्पताल संबद्ध है।

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