दलितों के आंदोलन से चिंता में संघ, डैमेज कंट्रोल के लिए लेगा मायावती के शासनादेश का सहारा

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Updated Wed, 04 Apr 2018 01:48 AM IST
आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत।
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दलितों के मुद्दे पर ताजा घटनाक्रम और बड़े पैमाने पर हुई हिंसक घटनाओं ने भाजपा की तो मुश्किलें बढ़ाई ही हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पेशानी पर भी पसीना ला दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह सुरेश जोशी भैया जी की प्रतिक्रिया इसका प्रमाण है। संघ की तरफ से डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू की गई है।
डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर की जयंती पर कार्यक्रम तो पहले से ही तय थे। पर, अब इन्हें ताजा घटनाओं को समेटते हुए दलितों को समझाने और हकीकत बताकर मनाने पर भी फोकस करने का फैसला किया गया है। 13 अप्रैल को सीतापुर के नैमिषारण्य में होने वाले पहले कार्यक्रम को वरिष्ठ प्रचारक और संघ के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के सदस्य इंद्रेश कुमार संबोधित करेंगे।

उधर, भाजपा ने भी नए हालात से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। उसने 14 अप्रैल से शुरू होने वाले सामाजिक समरसता अभियानों में बसपा सुप्रीमो मायावती की सरकार के एक शासनादेश का सहारा लेकर भी लोगों को समझाने की तैयारी की है। इसमें एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम में पूरी जांच-पड़ताल के बाद कार्रवाई की बात कही गई थी।

दरअसल, संघ ने दलित बस्तियों में मिशनरियों की पैठ और बड़े पैमाने पर धर्मान्तरण की घटनाओं को देखते हुए 80 के दशक में दलितों के बीच संघ की पकड़ व पैठ बढ़ाने का अभियान शुरू किया था। हिंदू समाज की बृहद एकता के नाम पर संघ के लोगों ने दलितों की बस्तियों में सहभोज और छुआछूत विरोधी अभियान जैसे कार्यक्रमों से इस काम का प्रारंभ किया था।

इसी सिलसिले में 1983 में संघ ने डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती (14 अप्रैल) पर सामाजिक समरसता मंच की स्थापना भी की थी। इस मंच का मुख्य काम दलितों की बस्तियों में सेवा कार्यों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई और इनमें रहने वाले गरीबों को रोजगार मुहैया कराने में मदद के साथ महिलाओं और बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने में मदद कराना है।
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पिछले दिनों मेरठ में भी हुआ आह्वान

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