यूपी में बड़े प्रशासनिक सुधार की तैयारीः कम होंगे विभाग, तेजी से होगा काम

Dushyant Sharma महेंद्र तिवारी, लखनऊ Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Wed, 20 Jan 2021 04:16 AM IST

सार

  • शासन ने पूर्व मुख्य सचिव राजीव कुमार की समिति की संस्तुतियों पर विभागों से 20 तक मांगे सुझाव
  • राजीव कुमार समिति ने संजय अग्रवाल समिति की संस्तुतियों पर तेजी से कार्यवाही की संस्तुति की
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ - फोटो : amar ujala

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विस्तार

प्रदेश की भाजपा सरकार प्रशासनिक सुधार की ओर बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। सरकार ने मौजूदा 95 विभागों का पुनर्गठन कर 54 विभागों में एकीकृत करने की संस्तुतियों पर विचार शुरू कर दिया है। इसके लिए संबंधित विभागों से शीर्ष प्राथमिकता पर 20 जनवरी तक अपनी राय देने को कहा गया है।
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मौजूदा सरकार ने तीन जनवरी-2018 को तत्कालीन अपर मुख्य सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में विभागों के पुनर्गठन के लिए एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने अपनी संस्तुतियों में शासन स्तर पर मौजूदा 95 विभागों का पुनर्गठन कर 57 तक सीमित करने का सुझाव दिया था। समिति की संस्तुतियों पर विचार-विमर्श के बाद विभागों की संख्या 57 की जगह 54 तक सीमित करने पर सहमति बनी। 


इस व्यवस्था पर अमल हो इसके पहले पिछले वर्ष रेरा के चेयरमैन व पूर्व मुख्य सचिव राजीव कुमार की अध्यक्षता में एक नई समिति का गठन किया गया। इस समिति को कर्मचारियों की संख्या के युक्तिकरण, प्रभावशीलता व दक्षता में सुधार तथा उनके उद्देश्यों के आकलन की व्यवस्था पर सुझाव देने को कहा गया। इस समिति ने भी अपनी संस्तुतियों में विभागों के पुनग्रर्ठन संबंधी संजय अग्रवाल समिति की संस्तुतियों पर अतिशीघ्र निर्णय लेकर कार्यवाही किए जाने की सिफारिश की है। राजीव कुमार समिति ने प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं।

शासन स्तर से समिति के सुझावों व संस्तुतियों पर अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों व सचिवों की राय मांगी गई है। अफसरों से कहा गया है कि वे प्रस्तावित कार्यवाही के संबंध में अपनी सुविचारित व सुस्पष्ट आख्या शीर्ष प्राथमिकता पर 20 जनवरी तक उपलब्ध कराएं। कौन विभाग किन विभागों, प्रभागों व संस्थाओं के एकीकरण, समायोजन या विलय संबंधी कार्यवाही करेगा, इसकी जानकारी विभागों को दे दी गई है।

सचिवालय प्रशासन विभाग करेगा विभागों का पुनर्गठन
सचिवालय प्रशासन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सचिवालय स्तर पर विभागों के पुनर्गठन तथा राजस्व व अन्य विभागों के संविलयन की कार्यवाही सचिवालय प्रशासन विभाग करेगा। समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का एकीकरण, अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम, पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम को एससी-एसटी वित्त एवं विकास निगम में एकीकृत करने की कार्यवाही समाज कल्याण विभाग करेगा।

वित्त विभाग के विभागाध्यक्ष कार्यालयों व निदेशालयों, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग के पुनर्गठन व सुदृढ़ीकरण की जिम्मेदारी वित्त विभाग को दी गई है। सिंचाई व जल संसाधन तथा जल शक्ति विभागों का नए सिरे से निर्धारण सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग करेगा। नियोजन विभाग के अंतर्गत प्रभागों का पुनर्गठन नियोजन विभाग करेगा।

इसलिए पड़ी पुनर्गठन की जरूरत
  • कई विभागों में काम कम, कर्मचारी ज्यादा हैं। कहीं-कहीं कर्मचारियों का अभाव है। यह विसंगति दूर हो सकेगी।
  • एक ही तरह का काम अलग-अलग विभागों के माध्यम से हो रहा है। इससे कई तरह की विसंगति सामने आती है।
  • पुनर्गठन से प्रशासनिक व आर्थिक प्रबंधन भी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। कई स्तर पर खर्चों में कमी आने की उम्मीद है।
  • समय के साथ अप्रासंगिक हुए कार्यों से जुड़े पदों को समाप्त करने और नई आवश्यकताओं के लिए नए पद सृजित किए जा सकेंगे।
  • आम लोगों को एक ही तरह के काम के लिए कई जगह की दौड़धूप से राहत मिलेगी। तेजी से काम हो सकेगा।
 
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मंत्रिमंडल विस्तार पर भी पुनर्गठन का असर संभव

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