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झारखंड में राज्यसभा चुनाव की पिक्चर अभी बाकी है

न्यूज डेस्क, अमर उजाला Updated Mon, 26 Mar 2018 01:22 PM IST
two year sentence to mla amit saho who gave vote in jharkhand election
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झारखंड में राज्यसभा चुनाव की कहानी में नया मोड़ आ गया है। चुनाव आयोग की ओर से घोषित परिणाम को भारतीय जनता पार्टी चुनौती देने जा रही है। पार्टी का तर्क है कि चुनाव के दिन ही कोर्ट से दो साल की सजा पाने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के विधायक अमित महतो का वोट अवैध है। लिहाजा, उनके वोट को रद्द कर देना चाहिए। झारखंड भाजपा के महामंत्री दीपक प्रकाश ने संकेत दिए हैं कि उनकी पार्टी सोमवार को इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जाएगी। 
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पार्टी इसके लिए 10 जुलाई 2013 को लिली थॉमस के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश को आधार बनाएगी। दीपक प्रकाश ने बीबीसी से कहा, "सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि 2 साल या उससे अधिक की सजा मिलते ही किसी भी विधायक या सांसद की सदस्यता स्वत: खत्म हो जाती है। झामुमो विधायक अमित महतो की सदस्यता भी सजायाफ्ता होते ही रद्द हो गयी। ऐसे में जब वे विधायक रहे ही नहीं तो निर्वाचन आयोग ने उनके वोट को रद्द क्यों नहीं किया।"

करीबी अंतर से जीते धीरज

बीती 23 मार्च को हुए राज्यसभा चुनाव में संयुक्त विपक्ष के समर्थन से उतरे कांग्रेस प्रत्याशी धीरज साहू दशमलव शून्य एक (.01) वोट से निर्वाचित घोषित किए गए थे। भारत में इतने मामूली अंतर से हुई यह इकलौती जीत थी। उन्होंने भाजपा के दूसरे प्रत्याशी प्रदीप कुमार सोंथालिया को हराया था। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटें रिक्त हुई थीं। इनमें से एक सीट भाजपा पहले ही जीत चुकी है। उस सीट पर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष समीर उरांव निर्वाचित हुए। 

वोटों की गिनती में बीजेपी प्रत्याशी समीर उरांव को 27, कांग्रेस के धीरज साहू को 26 और बीजेपी के प्रदीप कुमार सोंथालिया को 25.99 वोट मिले थे। चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग हुई थी। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) ने अपने विधायक प्रकाश राम को पार्टी से निलंबित कर दिया था। वहीं, विपक्ष का कहना है कि चूंकि वोटिंग के वक्त तक अमित महतो को सजा नहीं सुनायी गयी थी। ऐसे में उनके वोट को रद्द करने का कोई कानूनी आधार नहीं बनता है।

'रद्द नहीं हो सकता वोट'

झारखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम ने बीबीसी से कहा, "झामुमो विधायक अमित महतो ने सुबह सवा नौ बजे के करीब वोट दिया था। तब तक कोर्ट ने उन्हें सजा नहीं सुनायी थी। वह कानूनन विधायक थे। ऐसे में उनके वोट को कैसे रद्द किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने उनके वोट को मतगणना में शामिल कर संवैधानिक प्रावधानों का पालन किया है।" "किसी भी विधायक की सदस्यता रद्द करने की घोषणा विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं।
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