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प्रधानमंत्री पैकेज: वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजियों को बड़ी राहत, लेकिन देना होगा ये प्रमाण पत्र

बृजेश कुमार सिंह, जम्मू Updated Sun, 08 Dec 2019 10:53 AM IST
नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो)
नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो) - फोटो : Twitter
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केंद्र शासित प्रदेश में रह रहे लगभग एक लाख वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजियों को प्रधानमंत्री पैकेज का लाभ लेने में बड़ी राहत मिली है। अब इसके लिए 1951 व 1957 का मतदाता प्रमाणपत्र देने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। इसकी जगह उन्हें 1971 व 1975 का मतदाता प्रमाणपत्र देने की सहूलियत दी गई है।
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दरअसल, प्रदेश में पहला लोकसभा चुनाव 1967 में हुआ था और शरणार्थियों से मतदाता होने का प्रमाणपत्र इसके पहले का मांगा जा रहा था। इसी दिक्कत के चलते पैकेज के तहत साढ़े पांच लाख रुपये की सहायता राशि पात्र रिफ्यूजियों को नहीं मिल पा रही थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में 80 हजार करोड़ रुपये की पैकेज की घोषणा की थी। इसके तहत पश्चिमी पाकिस्तान के 36,684 शरणार्थियों तथा 1965 व 1971 के छंब विस्थापित परिवारों को एकमुश्त राहत दी जानी थी। इसके तहत प्रत्येक परिवार को साढ़े पांच लाख रुपये की सहायता राशि मिलनी है। इसके लिए वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजियों के समक्ष शर्त थी वे 1951 व 1957 का वोटर प्रमाणपत्र और पूर्व में रहने के स्थान का राजस्व रिकॉर्ड उपलब्ध कराएं।
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विधानसभा की मतदाता सूची में भी नाम होंगे शामिल

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