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रिजर्व्ड कैटेगरी कर्मचारियों को भी घाटी में आवास उपलब्ध कराने पर विचार : एलजी

LG Statement
जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी व सीईओ बलदेव प्रकाश ने लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा से
अमर उजाला ब्यूरो

जम्मू। उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के लिए पीएम पैकेज के तहत छह हजार सरकारी नौकरियां व छह हजार आवास मुहैया कराए जाने थे। लगभग सारे पद भर दिए गए हैं, लेकिन आवास की अभी समस्या है। इस साल उन्हें 2900 घर दे दिए जाएंगे। अप्रैल में 400 तथा दिसंबर में 2500 घर उन्हें मिल जाएंगे। घाटी में काम करने वाले जम्मू संभाग के रिजर्व्ड कैटेगरी के कर्मचारियों के लिए भी आवास की व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है। जब इन दोनों वर्गों के पास घर हो जाएगा तो उन्हें मानसिक संतुष्टि मिलेगी। वहां सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे।
एक चैनल से बात करते हुए कहा कि मैंने यह कभी नहीं कहा है कि जम्मू-कश्मीर से आतंकवाद पूरी तरह खत्म हो गया है, लेकिन इसके पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रहार कर इसे जड़ से समाप्त करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसमें काफी हद तक सफलता मिली है। अब किसी भी आतंकी तंजीम का कमांडर नहीं बचा है। टारगेट किलिंग की कुछ घटनाएं हुई हैं जो बेहद अफसोसजनक है। मौत का कोई मुआवजा नहीं होता। पूरी संवेदना ऐसे परिवारों के साथ है। कोशिश की जा रही है कि चाक चौबंद व्यवस्था हो। अब जम्मू-कश्मीर में शांति खरीदने में नहीं बल्कि स्थापित करने में विश्वास है।

कहा कि भ्रष्टाचार यहां की सबसे बड़ी समस्या थी। अब प्रशासन ने इसे पारदर्शी करने का प्रयास किया है। अब यहां कोई भी काम बिना टेंडर के नहीं होता है। जनता अब यह देख सकती है कि किस प्रोजेक्ट पर कितना पैसा लगा और उससे क्या काम हुए। सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। जम्मू-कश्मीर में अब शांति है। कोई भी आतंकी अब सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालने से डरता है। पहले इसे डालने का चलन था। मेरा मानना है कि जब तक लोगों की भागीदारी नहीं होगी तब तक वहां शांति स्थापित नहीं हो सकती है। इस वजह से साफ संदेश है कि बेगुनाहों को छेड़ो नहीं और गुनाहगारों को बख्शो नहीं। सरकारी नौकरियों से दागियों को निकालने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। राज्य के खिलाफ जो भी खतरा हैं उन्हें निकालने से पहले डोजियर तैयार किया जाता है। कोई नेता क्या कहता है उससे उन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वह राजनीति से दूर हैं। उनका उद्देश्य केवल शांति स्थापित करने के साथ ही विकास करना है। कहा कि जिलों का वार्षिक बजट 5371 करोड़ से बढ़कर 22 हजार करोड़ तक पहुंच गया है। 4290 पंचायतों के 75 हजार युवाओं को 139 करोड़ की मदद दी गई है ताकि वे स्टार्ट अप शुरू कर सकें। आज युवाओं के हाथों में पत्थर की जगह लैपटॉप तथा बैट के बल्ले हैं। महिलाओं का जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा में अप्रितम योगदान है। महिला, युवा प्राथमिकता में हैं। यही जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर है।
कहा कि शांति स्थापित होने से इससे पहले परदे का दौर फिर लौट आया है। पिछले डेढ़ साल में 300 से अधिक फिल्मों, वेब सीरीज की शूटिंग हुई है। निवेश के लिए भी लोग उत्सुक हैं। अप्रैल महीने में जम्मू और श्रीनगर में आईटी टावर के लिए भूमि किया जाएगा। पिछले दिनों श्रीनगर के पहले मॉल के निर्माण की आधारशिला रखी गई जिसे दुबई का एम्मार समूह बनाएगा। उप राज्यपाल ने कहा कि सरकारी जमीनों पर प्रभावशाली लोगों ने कब्जा कर रखा था। इनमें नेता और नौकरशाह भी शामिल थे। उन्होंने अभियान चलाकर छह लाख कनाल जमीन से कब्जा हटवाया। यह अभियान आगे भी चलेगा। मुक्त कराई जमीनों का इस्तेमाल स्कूल-कॉलेज, अस्पताल, उद्योग, खेल मैदान के लिए किया जाएगा। उन्होंने राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा पर आए थे तो उन्हें माकूल सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई गई थी। गुलमर्ग में उन्होंने बहन के साथ बर्फ का मजा भी लिया था।

दरबार मूव के नाम पर भारी रैकेट था
वह जब यहां आए थे तो 217 ट्रकों में सचिवालय की फाइलें श्रीनगर जाती थीं। इस व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर ई आफिस की व्यवस्था कर दी गई है। दरबार मूव के नाम पर रैकेट चलता था। एक हजार कमरे किराए पर लिए जाते थे। अब एक भी कमरे किराए पर नहीं लिए जाते हैं। इससे भारी राशि की बचत हुई जिसका इस्तेमाल विकास कार्यों पर हो रहा है।

आयोग जब भी चुनाव कराना चाहे तो प्रशासन तैयार
श्री सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के लिए प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री ने प्रतिबद्धता जताई है। परिसीमन नहीं होने से बाधा थी, जिसे अब पूरा कर लिया गया है। चुनाव कराना आयोग का काम है। वह जब भी यहां चुनाव कराना चाहेगा जम्मू कश्मीर प्रशासन उसके लिए पूरी तरह से तैयार है।
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एलजी को लेह में जेएंडके के वित्तीय समावेशन की जानकारी दी

जम्मू। जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी व सीईओ बलदेव प्रकाश ने लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा से मुलाकात कर दूरस्थ क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन कार्यक्रम की दिशा में बैंक की रणनीति के बारे में जानकारी दी। उप राज्यपाल ने महिलाओं के अधिकतम कवरेज की आवश्यकता पर जोर देते हुए बैंक प्रबंधन से उन क्षेत्रों का अध्ययन करने का आग्रह किया जो अभी भी बैंकिंग सुविधाओं से वंचित हैं। सीईओ ने बैंक के नवीनतम प्रदर्शन से अवगत कराया। उन्होंने यूटी में अधिक वित्तीय समावेशन के लिए बैंक द्वारा किए जा रहे प्रयासों का विवरण देने के साथ लद्दाख के लोगों को प्रदान की जाने वाली बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं का अवलोकन प्रस्तुत किया। उन्होंने एलजी के सलाहकार उमंग नरुला से मुलाकात में उन्हें पूरे यूटी में पारंपरिक और डिजिटल डोमेन में बैंक की पहुंच बढ़ाने की योजना के बारे में बताया। उन्होंने उपमुख्य कार्यकारी पार्षद (लेह) त्सेरिंग अंगचुक के नेतृत्व में कार्यकारी परिषद एलएएचडीसी के सदस्यों के साथ भी बैठक की। ब्यूरो
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