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जम्मू-कश्मीर के सभी सरकारी वकीलों की सेवाएं समाप्त, नई तैनाती के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू Updated Wed, 12 Jun 2019 08:46 PM IST
सांकेतिक तस्वीर
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जम्मू-कश्मीर के सभी सरकारी वकीलों तथा अतिरिक्त सरकारी वकीलों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गईं हैं। जबकि नए प्रासीक्यूटरों की तलाश के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। इसका अध्यक्ष एडवोकेट जनरल को बनाया गया है।
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राज्य के विधि विभाग के सचिव अचल सेठी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि, राज्यभर में विभिन्न कोर्ट में तैनात सरकारी वकीलों तथा अतिरिक्त सरकारी वकीलों की सेवाएं समाप्त करने का सरकार ने फैसला किया है। 

पुलिस विभाग के चीफ प्रासीक्यूटिंग ऑफिसर तथा सीनियर प्रासीक्यूटिंग अफसर को हिदायत दी गई है कि अगले आदेश तक प्रिंसिपल सेशन कोर्ट तथा एडिशनल सेशन कोर्ट में वे खुद ही आपराधिक मामलों की पैरवी करें।

एडवोकेट जनरल कमेटी के अध्यक्ष
इसके साथ ही नए अभियोजकों की तलाश के लिए सलेक्शन कमेटी का गठन किया गया है। एडवोकेट जनरल को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही विधि विभाग के विशेष सचिव मनोज कुमार पंडित तथा डायरेक्टर प्रासीक्यूशन को कमेटी के सदस्य के रूप में रखा गया है। समिति को 15 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा गया है। 

राज्य भर में 100 से ज्यादा पीपी तैनात
राज्यभर में 100 से अधिक सरकारी वकील तथा अतिरिक्त सरकारी वकील तैनात थे। सूत्रों का कहना है कि पिछले काफी समय से इन्हें बदले जाने की चर्चा थी।

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