Jammu News: ग्रामीण क्षेत्रों में ट्यूबवेल तो लगाए गए पाईपें नहीं बिछाई

सांबा। केंद्र सरकार की ओर से पानी की किल्लत दूर करने के लिए हर घर नल व हर घर जल का नारा तो दिया जा रहा है, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों पानी की किल्लत जारी है। लाखों रुपये खर्च करने के बाद भी ग्रामीणों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। कई ऐसे ट्यूबवेल लगाए गए हैं जिनमें पानी व्यर्थ बह रहा है। उनमें पाइपें तक नहीं बिछाई गई हैं। यदि पाइपें बिछाई जाएं तो 24 घंटे पानी की आपूर्ति मिल सकती है।
व्यर्थ में बहने वाले पानी से किसानों के खेत भी दलदल बनते जा रहे हैं। राजपुरा कस्बे के निकट सिंचाई विभाग की ओर से सात वर्ष पूर्व एक ट्यूबवेल का निर्माण कराया गया, उससे किसानों की 200 एकड़ भूमि पर सिंचाई की जानी थी, लेकिन कुछ ग्रामीणों के विरोध पर ट्यूबवेल का काम लटक गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के राजपुरा में एक कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों ने मांग उठाई कि पानी की किल्लत है। ट्यूबवेल जल शहक्त विभाग को सौंपा जाए। मुुख्यमंत्री ने इसके लिए 81 लाख के फंड भी उपलब्ध कराने को कहा। इसमें 40 लाख के फंड जारी किए गए, कुछ पाइपें बिछाई गईं, ट्यूबवेल में हौज बनाया गया। पूरी पाइपें नहीं बिछाने से आज भी पानी व्यर्थ बह रहा है।
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सरकार तो फंड उपलब्ध करा रही है। विभागीय अधिकारी ही कोई उचित योजना नहीं बना पा रहे हैं। इस कारण ट्यूबवेल का पानी व्यर्थ बह रहा है।
-गणेश वर्मा, स्थानीय निवासी राजपुरा
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यदि कस्बे के ट्यूबवेल के साथ पाइपें जोड़ दी होतीं तो लोगों को 24 घंटे पानी की आपूर्ति मिल सकती है, लेकिन विभाग की ओर से ऐसा नहीं किया गया है।
-राकेश कुमार, पंच, राजपुरा।
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राजपुरा कस्बे में एक ही ट्यूबवेल है। जब उसकी मोटर जल जाए तो लोगों को काफी परेशानी बनी रहती है। कई बार जिला प्रशासन से मांग उठाई है कि कोई अन्य व्यवस्था भी की जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है।
-राज कुमार, स्थानीय निवासी, राजपुरा
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राजपुरा के निकट ट्यूबवेल से कस्बे तक पाइपें बिछाने के फंड भी मिले, लेकिन पाइपें नहीं बिछाई गई हैं। हम एलजी शासन से मांग करते हैं कि उक्त ट्यूबवेल को कस्बे के ट्यूबवेल तक पाइप लाइन से जोड़ा जाए, ताकि लोगों को पानी की किल्लत से निजात मिले।
-कुलदीप कुमार, पंच राजपुरा
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राजपुरा के निकट ट्यूबवेल में कुछ पाइपें बिछाई गई हैं। फंड नहीं मिलने पर काम अधर में है। अब पंचायत प्रतिनिधियों के पास ही फंड पहुंच रहे हैं। यदि फंड उपलब्ध कराएं तो काम मुकम्मल हो सकता है।
-भारत शर्मा, एईई, जल शक्ति विभाग, सांबा।