82 पद पारित करने के आदेश

Jammu Updated Wed, 29 Jan 2014 05:47 AM IST
जम्मू। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमएम कुमार और न्यायाधीश धीरज सिंह ठाकुर की खंडपीठ ने वित्त विभाग के सचिव आयुक्त को आदेश दिया कि वह स्टेट विजिलेंस कमीशन कार्यालय के लिए सृजित हुए 82 पदों का पारित करें। इस कमीशन की अध्यक्षता पूर्व पुलिस महानिदेशक कुलदीप खुड्डा कर रहे हैं।
दो सामाजिक कार्यकर्ता शेख मोहम्मद शफी और प्रो एसके भल्ला की तरफ से एडवोकेट शेख शकील अहमद ने हाईकोर्ट मेें जनहित याचिका पेश की। याचिका की सुनवाई के दौरान जनरल प्रशासनिक विभाग द्वारा पेश की स्टेटस रिपोर्ट का हवाला दिया गया। इसमें बताया गया स्टेट विजिलेंस कमीशन में 82 पदों का सृजन किया गया है। इस मामले को वित्त विभाग को भेजा गया है। इसका रिमाइंडर 18 दिसंबर, 2013, 16 जनवरी, 2014 और 23 जनवरी, 2014 को वित्त विभाग को भेजा गया है। वित्त विभाग से इसका जवाब आना बाकी है। एडवोकेट शेख शकील अहमद ने खंडपीठ के 31 जनवरी, 2013 के आदेशों का हवाला दिया और कहा कि कोर्ट ने आदेश दिया था कि विजिलेंस कमीशन मेें सृजन किए पदों की रिपोर्ट 28 जनवरी, 2014 को पेश करने के आदेश दिए थे। वित्त विभाग ने चुप्पी साधी है और पर्याप्त आदेश जारी करने की जरूरत है। वित्त विभाग के एडवोकेट एमए भट ने पक्ष रखते हुए कहा कि इस केस मेें वित्त विभाग प्रतिवादी नहीं है। इसलिए कोर्ट इस संबंध में कोई आदेश नहीं दे सकता है। इस पर खंडपीठ ने पाया कि इस केस मेें मुख्य सचिव प्रतिवादी पक्ष है। वित्त विभाग भी मुख्य सचिव के अधीन है। जो कोर्ट का आदेश लागू कराने में सक्षम है। इस पर एडवोकेट एमए भट ने एक सप्ताह का समय मांगकर वित्त विभाग की कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का दावा किया। खंडपीठ ने वित्त विभाग के एडवोकेट भट की अपील को मंजूर कर लिया। जेएनएफ

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