लोक लुभावन बजट पेश करेगी उमर सरकार

Jammu Updated Sun, 26 Jan 2014 05:49 AM IST
जम्मू। चुनावी वर्ष में गठबंधन सरकार लोक लुभावन बजट की तैयारी कर रही है। नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस की साझा सरकार इस बार कोई नया टैक्स नहीं लगाने के मूड में है। प्रापर्टी टैक्स के प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और राहतों की सौगात की लंबी फेहरिस्त पर मंथन जारी है। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे सरकार के समक्ष आंतरिक संसाधन जुटाने की चुनौती है लेकिन सरकार किसी भी कड़े फैसले से परहेज की राह पर चल रही है। पिछला बजट 38 हजार 68 करोड़ रुपये का था जबकि इस बार लगभग चालीस हजार करोड़ के बजट पर मंथन जारी है।
योजना आयोग ने रियासत सरकार को हर हाल में आंतरिक संसाधन बढ़ाने की सलाह दी है लेकिन इसके लिए अबतक प्रयास शून्य ही हैं। रियासत में संसाधन बढ़ाने के लिए नया टैक्स जरूरी होगा जिसकी संभावना नहीं के बराबर है। वित्त मंत्री अब्दुल रहीम राथर इस बार 13 फरवरी को शून्य घाटे का पेश करने वाले हैं। यह गठबंधन सरकार का छठा और वित्त मंत्री राथर द्वारा पेश 12वां बजट होगा। बजट पूर्व रायशुमारी का दौर शुरू हो गया है। राथर चैम्बर आफ कामर्स और अन्य संगठनों से सलाह ले रहे हैं।
रियासत में गैर योजना मद का खर्च अधिक है। वर्तमान में रियासत का अपना टैक्स राजस्व 6700 करोड़ का है नए वित्तीय वर्ष में इसमें लगभग 500 करोड़ के इजाफे का अनुमान है। इस तरह इस मद की आमदनी साढ़े सात हजार करोड़ तक पहुंच सकती है। गैर योजना मद का खर्च इस बार तीस हजार करोड़ तक पहुंच सकता है जिसमें से लगभग 17 हजार करोड़ रुपये कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर ही खर्च हो जाएंगे। महंगाई भत्ते का भुगतान 500 करोड़ तक हो सकता है। इसके अलावा स्वायत्त संस्थानों को वेतन -पेंशन मद में लगभग 700 करोड़ की अनुदान सहायता देनी पड़ सकती है। इसमें शहरी स्थानीय निकाय और विश्वविद्यालय शामिल हैं। वार्षिक योजना लगभग 7800 करोड़ की होगी जिसे बजट में स्थान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री पुनर्निर्माण कार्यक्रम में नए वित्तीय वर्ष में 600 करोड़ रुपये मिल सकते हैं। केंद्रीय योजनाओं में रियायत को लगभग एक हजार करोड़ रुपये का शेयर देना पडे़गा। केंद्रीय योजनाएं साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक की हो सकती हैं। चुनावी बजट में राथर इस बार युवाओं को लुभाने के लिए रोजगार की कुछ नई योजनाओं की घोषणा कर सकते हैं। पिछले साल सरकारी नौकरियों में 70 हजार की भर्ती का वादा अबतक पूरा नहीं हुआ है। वैसे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार पांच साल में एक लाख लोगों को रोजगार देने का दावा कर रही है। नए बजट में जम्मू के लिए तीन सौ करोड़ रुपये की पर्यटन योजनाओं का ऐलान भी संभव है। पंचों और सरपंचों का मानदेय बढ़ सकता है। चुनाव की आचार संहिता से बचने के लिए बजट सत्र जल्दी बुलाया गया है। उमर सरकार बजट के जरिए बढ़त लेने का प्रयास कर सकती है।

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