सेंट्रल रोड फंड की सीमा बढ़ाकर 120 करोड़ की

Jammu Updated Sat, 25 Jan 2014 05:50 AM IST
जम्मू। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने सेंट्रल रोड फंड (सीआरएफ) के तहत जम्मू-कश्मीर की तय सीमा 85 करोड़ से बढ़ाकर 120 करोड़ करने को मंजूरी दे दी है।
रियासत के आरएंडबी मंत्री अब्दुल मजीद वानी ने हाल में केंद्रीय परिवहन मंत्री आस्कर फर्नांडीज से मिलकर अन्य मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया। सीआरएफ योजना के तहत रियासत को फंड कम मिलने से आने वाली समस्याओं, कुछ सड़कों के मेंटेनेंस के लिए बीआरओ या बीकान से काम रियासत के आरएंडबी विभाग को ट्रांसफर करने, रियासत में कुछ नई सड़कों के निर्माण की जरूरत के अलावा दूर दराज इलाकों को सड़क मार्ग से जोड़ना, ताकि आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने में मदद मिले सके, जैसे मुद्दे मुख्य रहे। वानी ने फर्नांडीज को बताया कि बटोट-किश्तवाड़ एनएच-1बी, उधमपुर रोड, बनी मचैदी रोड, रियासी-पौनी रोड, पौनी-कालाकोट-राजोरी रोड, बुद्धल माहौर-गुलाबगढ़ रोड, जम्मू-अखनूर रोड, राजोरी-थन्नामंडी-सूरनकोट रोड सहित कुछ अन्य सड़कों को पड़ोसी राज्यों की तरह जम्मू-कश्मीर सरकार को सौंपने का प्रस्ताव भेजा गया था। केंद्रीय मंत्री को यह भी बताया गया कि डोडा-देसा-कापरां रोड, चिनैनी-शुद्धमहादेव-मरमत डोडा रोड और मुगल रोड को नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत नए नेशनल हाईवे के रूप में विकसित करने के लिए परिवहन मंत्रालय को पहले ही प्रस्ताव भेजा गया है। डोडा-देसा-कापरां रोड विकसित करने से श्री अमरनाथ यात्रा के लिए भी सुविधा बनेगी। केंद्रीय मंत्री फर्नांडीज ने आश्वासन दिया कि रियासत की ओर से परिवहन मंत्रालय को सौंपे गए तमाम प्रस्तावों पर अफसरों की टीम अध्ययन करेगी और जल्द ही इस संबंध में सकारात्मक फैसला लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने सीआरएफ सीमा को 85 करोड़ से बढ़ाकर 120 करोड़ करने के निर्देश भी दिए।

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