नई प्रशासनिक इकाइयों की मांग तीन हजार तक पहुंची

Jammu Updated Wed, 22 Jan 2014 05:49 AM IST
जम्मू। राज्य में नई प्रशासनिक इकाइयों की मांग की संख्या अब तीन हजार तक पहुंच गई है। इस काम में जुटी कैबिनेट सब कमेटी (सीएससी) अब नई इकाइयों के गठन की प्रक्रिया यकीनी बनाने के लिए पैमाना निर्धारित कर रही है। इस प्रक्रिया में दूर दराज, पिछड़े, पहाड़ी, अति दुर्गम इलाकों और जनसंख्या को तवज्जो देते हुए इनके लिए तहसीलें, नायब तहसीलें, सब-डिवीजन, पटवार हलके बनाने संबंधी शर्तों को आसान बनाया जाएगा।
पिछले दो दिन से उप मुख्यमंत्री तारा चंद की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी ने जम्मू संभाग से मिले ज्ञापनों और अवाम की मांगों पर समीक्षा का काम मंगलवार को पूरा कर लिया। अब सीएससी बुधवार को कश्मीर संभाग के अलावा लद्दाख की मांगों पर गौर करेगी। सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में गठित गनई कमेटी की रिपोर्ट को कैबिनेट सब कमेटी ने लगभग खारिज कर दिया है। गनई कमेटी ने राज्य में 955 नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन की सिफारिशें अपनी रिपोर्ट में की थीं।
संभव है कि सीएससी अपनी रिपोर्ट में गनई कमेटी की रिपोर्ट से तीन गुणा अधिक नई प्रशासनिक इकाइयों का प्रस्ताव राज्य सरकार को सौंपे। इस प्रस्ताव पर अमल होने की सूरत में राज्य सरकार को पच्चीस सौ करोड़ रुपये के अतिरिक्त फंड की जरूरत होगी। नेकां-कांग्रेस साझा सरकार के कार्यकाल में यह पहला मौका है, जब कैबिनेट सब कमेटी में शामिल कांग्रेेस के मंत्रियों ने प्रशासनिक इकाइयों के गठन पर जम्मू के हित को प्राथमिकता दी है। इसके अलावा कांग्रेस के मंत्री कश्मीर में कुपवाड़ा, गांदरबल के कंगन, अनंतनाग, बारामूला, कुलगाम, शोपियां आदि जिलों के अलावा लद्दाख में भी नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन पर तवज्जो दे रहे हैं।
कैबिनेट सब कमेटी में शामिल एक मंत्री ने बताया कि जम्मू संभाग में राजोरी जिले को दो जिलों में विभाजित करने, बिश्नाह, आरएस पुरा और सुचेतगढ़ को मिलाकर जिला बनाने, बसोहली, बिलावर और बनी को मिलाकर जिला बनाने, रियासी में गूल, अरनास और माहौल को मिलाकर जिला बनाने की मांगों के अलावा लद्दाख में भी एक नया जिला बनाने की मांग पर गंभीरता से विचार कर किया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि कमेटी नई प्रशासनिक इकाईयों के गठन की सिफारिशों के साथ नये जिले बनाने का भी सुझाव देगी।

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