रियासत में जैन समाज अल्पसंख्यक नहीं

Jammu Updated Tue, 21 Jan 2014 05:49 AM IST
जम्मू। आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भले ही केंद्र सरकार ने जैन समाज को अल्पसंख्यक समाज का दर्जा दे दिया, लेकिन जम्मू-कश्मीर में जैन समाज अल्पसंख्यक नहीं होगा। यानी अल्पसंख्यकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी होने वाली योजनाएं, अन्य राज्यों के जैन समाज के लोगों को तो मिलेंगी, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं होगा। क्योंकि यहां नेशनल कमीशन फार माइनरिटी एक्ट 1992 रियासत में लागू नहीं होता। पहले रियासत के सिख प्रदेश में अल्पसंख्यक अधिनियम लागू करने की मांग करते आ रहे हैं, अब जैन समाज भी इसमें जुड़ गया है। केंद्र के फैसले से जैन समाज में खुशी तो है, लेकिन साथ ही रियासत में इसका लाभ न मिलने पर मायूसी भी है।
रियासत की सिरमौर जैन संस्था एसएस जैन सभा के प्रेसीडेंट राज कुमार जैन और जनरल सेक्रेटरी रमन जैन ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत तो किया है, लेकिन साथ ही उमर अब्दुल्ला सरकार से मांग की है कि अल्पसंख्यक अधिनियम को रियासत में पूरी तरह लागू किया जाए, ताकि जैन समाज के जरूरतमंद लोग केंद्र सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि यदि रियासत में इसे लागू नहीं किया जाता तो वर्षों से यहां रहने वाले समाज के लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। समय-समय पर इसकी मांग उठती रही है और सरकार को इस पर जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। ताकि रियासत के जैन समाज के लोग अपने अधिकारों से वंचित न हों।

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