रियासत को दो हजार करोड़ में से 122 करोड़ जारी

Jammu Updated Mon, 20 Jan 2014 05:48 AM IST
d राघवेंद्र नारायण मिश्र
जम्मू। गंभीर वित्तीय संकट झेल रहे जम्मू कश्मीर को योजना आयोग से ऊंट के मुंह में जीरा जैसी मदद मिली है। वार्षिक योजना में आयोग ने दो हजार करोड़ की विशेष योजना सहायता को मंजूर किया था, लेकिन, यह राशि अटकी रही। रियासत सरकार की जीतोड़ कोशिश के बाद आयोग ने अब 122 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। आयोग ने इस मद की शेष राशि जारी करने के बारे में अभी कोई आश्वासन नहीं दिया है।
इस बीच, रियासत के आला अफसरों की टीम आयोग द्वारा मांगे गए विवरणों संबंधी रिपोर्ट तैयार कर चुकी है। इस पर आयोग और रियासत के अधिकारियों की फिर बैठक संभावित है। रियासत सरकार ने 2014-15 के वित्तीय वर्ष के लिए नए बजट की तैयारी भी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के प्रभाव से बचने के लिए फरवरी के अंतिम सप्ताह तक बजट पेश किया जाना जरूरी है। सरकार लेखानुदान के बजाए पूर्ण बजट प्रस्तुत करना चाहती है और इसकी तैयारियां भी शुरू हो गईं हैं। वार्षिक बजट के आकार के लिए योजना आयोग से विचार विमर्श के लिए योजना विकास विभाग के प्रधान सचिव, वित्तीय सलाहकार और वित्त विभाग के प्रधान सचिव समेत तमाम आला अधिकारियों का दल 23 जनवरी को दिल्ली जा रहा है। रियासत सरकार ने 2013-14 के लिए 38 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बजट पेश किया था। इस बार इसमें कम से बीस प्रतिशत की बढ़ोतरी प्रस्तावित है। योजना आयोग ने वार्षिक योजना के लिए इस वर्ष 7300 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। अन्य राज्यों की वार्षिक योजना में 10 से 36 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई लेकिन जम्मू कश्मीर में वृद्धि शून्य प्रतिशत पर सिमट गई। रियासत सरकार कम से कम 8 हजार करोड़ की योजना मंजूर कराना चाहती थी लेकिन सफलता नहीं मिली।

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