साढ़े चार लाख मुलाजिमों में असमंजस

Jammu Updated Tue, 26 Nov 2013 05:44 AM IST
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जम्मू। रियासत के साढ़े चार लाख सरकारी मुलाजिमों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। इसका कारण है कि अब तक राज्य स्तर पर मुलाजिमों के साझा मंच ज्वाइंट कंसलटेटिव कमेटी (जेसीसी) के टूटने के आसार बढ़ गए हैं। इस कारण मुलाजिमों को अपने हक के लिए राज्य स्तर पर कोई आंदोलन शुरू करना अब आसान नहीं होगा। आलम तो यहां तक पहुंच चुका है कि जेसीसी के घटक रहे मुलाजिम संगठन इसके पुनर्गठन, तो कोई एक-दूसरे पर छींटाकशी कर रहा है।
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मुलाजिम संगठनों के सूत्रों के अनुसार रियासत में रिटायरमेंट आयु को बढ़ाने, डेलीवेजरों को नियमित करने के लिए नीति निर्धारित करने और विभिन्न व्यवस्था के कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने आदि मांगों को लेकर जेसीसी ने एक से पांच अक्तूबर 2013 को राज्य भर में पांच दिनों के आंदोलन का आह्वान किया था। इस आंदोलन को सरकार ने अवैध घोषित कर एस्मो लागू कर जेसीसी के कई नेताओं को जेल में डाल दिया और कई कर्मचारियों को निलंबित किया। इससे डरे बाकी मुलाजिम आंदोलन से पीछे हट गए और आंदोलन लगभग फ्लाप शो हो गया। आंदोलन के नाकाम रहने के बाद जेसीसी में घटक दल एक-दूसरे पर छींटाकशी करने लगे और अब हालत इसके टूटने पर आ पहुंची है। जेसीसी का घटक रहे जेएंडके नेशनल ट्रेड यूनियन फ्रंट (एनटीयूएफ) के प्रधान मोहम्मद गफूर डार का कहना है कि जब तक जेसीसी का पुनर्गठन कर कर्मठ मुलाजिम नेताओं और संगठनों को इसमें शामिल नहीं किया जाता, फ्रंट आगामी किसी भी आंदोलन में जेसीसी का साथ नहीं देगा। उनका कहना है कि सचिवालय मुलाजिमों की यूनियन ने आंदोलन को ठेस पहुंचाई, इसलिए इस यूनियन को जेसीसी से बाहर किया जाना चाहिए।

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