नेशनल ट्रेड यूनियन फ्रंट के सात प्रस्ताव पारित

Jammu Updated Sun, 24 Nov 2013 05:43 AM IST
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जम्मू। जम्मू कश्मीर नेशनल ट्रेड यूनियन फ्रंट ने शनिवार को पांचवें राज्य सम्मेलन का आयोजन कर कर्मचारियों और श्रमिकों के मसलों से संबंधित सात प्रस्ताव पारित कर सरकार से मामलों का जल्द निराकरण करने पर जोर दिया। पारित किए गए प्रस्तावों में सरकार और मुलाजिम संगठन जेसीसी के मध्य हुए समझौैते को लागू करने, अस्थायी कर्मियों को नियमित करने के लिए नीति तैयार करने, कई विभागों में कर्मचारियों का लंबित वेतन जारी करने और रियासती मुलाजिमों को दस फीसदी डीए जारी करने की मांग की गई है।
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विक्रम चौक स्थित गवर्नमेंट पालीटेक्निक कालेज में आयोजित हुए सम्मेलन में रियासत भर से ट्रेड यूनियन फ्रंट के सैकड़ों की संख्या में डेलीगेट ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर पीएचई, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री शाम लाल शर्मा मुख्य अतिथि जबकि एमएलसी एवं नेशनल कांफ्रेंस के संभागीय प्रधान देवेंद्र सिंह राणा सम्मानित अतिथि के रूप में मौजूद रहे।
फ्रंट के प्रधान मोहम्मद गफूर डार की अध्यक्षता में हुए राज्य सम्मेलन में सरकार से मांग की गई कि वह पीएचई, पीडब्लूडी, कृषि, सिंचाई औैर बाढ़ नियंत्रण विभाग, सायल कंसरवेशन आदि विभागों में साल 1994 के बाद से कार्यरत सभी कैजुअल, नीड बेस और आईटीआई प्रशिक्षित वर्कर्स को नियमित करने के लिए नीति निर्धारित करें।
समाज कल्याण विभाग के आंगनबाड़ी वर्कर्रों और हेल्परों को पिछले आठ महीने से लंबित वेतन जल्द जारी करने, मुलाजिमों को दस फीसदी डीए जारी करने, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग और वन्य जीव विभाग के हैल्परों के पद में बदलाव करने, सरकार और जेसीसी के मध्य समझौते को लागू करने और सभी विभागों साल में दो बार डीपीसी बैठकें आयोजित करने की मांग की गई।
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