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चार हजार आतंकियों का आत्मसमर्पण, 27 को दी सुरक्षा

Jammu Updated Wed, 27 Mar 2013 05:32 AM IST
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जम्मू। रियासत में आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करा नई जिन्दगी बसर करने का मौका देने की नीति को झटका लगा है। दिल्ली में गिरफ्तार पूर्व आतंकवादी लियाकत अली शाह के मामले में चल रहे विवाद के बीच इस तथ्य का खुलासा हुआ है कि आत्मसमर्पण के बाद भी कई आतंकी फिर से हिंसक कार्रवाइयों में लिप्त हो जाते हैं। सरकार उनके पुनर्वास का इंतजाम करती है और सुविधाएं भी दी जाती हैं लेकिन कुछ पूर्व आतंकी मौका मिलते ही सुधारवादी चोगा उतार कर बंदूक थाम लेते हैं।
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मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा को लिखित जानकारी दी है कि 1990 से 28 फरवरी 2013 तक रियासत में 4081 आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण किया। इनमें से 432 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री ने अपने लिखित उत्तर में कहा है कि दर्ज मामलों में से 364 मुकदमों में आरोप पत्र दाखिल हुए। नौ मुकदमों को बंद करना पड़ा क्योंकि इसमें आरोपी का पता ही नहीं चल पाया। इनमें से 59 मामलों में अनुसंधान जारी है। सरेंडर करने वाले 210 आतंकवादियों नीति के तहत नकद आर्थिक मदद और स्टाइपेंड दिया गया। रियासत सरकार ने 2004 में सरेंडर पालिसी बनाई थी। इस नीति के तहत 200 पूर्व आतंकियों को आर्थिक मदद दी गई। इसके अलावा 10 पूर्व आतंकवादियों को 1997 की सरेंडर नीति के तहत फायदे दिए गए। इनमें से 27 पूर्व आतंकियों को रियासत सरकार ने सुरक्षा भी मुहैया कराई है। अलगाववादियों की सुरक्षा पर 9 करोड़ 47 लाख रुपए खर्च किए गए हैं।
पीओके में चार हजार आंतकवादी मौजूद होने की सूचना सरकार के पास है जिनमें से 1089 ने वापस लौटकर आत्मसमर्पण के लिए बकायदा आवेदन दे रखा है। 2010 में पीओके से 29 पूर्व आतंकवादी वापस आए जिनमें से 5 के साथ उनका परिवार भी वापस आया। इसी तरह 2011 में 54 पूर्व आतंकवादियों की वापसी हुई जिनमें से 16 परिवार के साथ आए। पिछले साल पूर्व आतंकियों की वापसी की संख्या बढ़ी और 150 पूर्व आतंकवादियों की घर वापसी हुई जिनमें से 90 ने पाक से अपना परिवार भी साथ लाया। इनमें से कोई भी पुंछ रावलकोट, उड़ी-मुजफ्फराबाद, वाघा और इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्धारित रूट से वापस नहीं आया।
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