जम्मू। राज्य विद्युत नियामक आयोग रियासत में सौ फीसदी इलेक्ट्रानिक मीटर लगाने के दिशा-निर्देश जारी कर चुका है। इस साल इस प्रक्रिया को पूरा करने की खास तौर पर हिदायतें जारी की गई है।
आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, वर्ष 2003 से शुरू हुई इलेक्ट्रानिक मीटर लगाने की प्रक्रिया रियासत में आज तक आधी-अधूरी पड़ी हुई है। जबकि देश के अन्य प्रदेशों में इलेक्ट्रानिक मीटर लगाने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। राज्य में अभी भी करीब 60 फीसदी इलाकों में ही इलेक्ट्रानिक मीटर लगाए जा चुके हैं जबकि चालीस फीसदी इलाकों में अभी भी मीटर लगाने बाकी हैं।
इलेक्ट्रानिक मीटर लगाने की प्रक्रिया पूरी नहीं होने की वजह से जम्मू कश्मीर में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लासिस 65 फीसदी से भी ज्यादा है। इससे कुल बिजली का आधे से भी ज्यादा हिस्सा बर्बाद हो जाता है।
यह हिस्सा खस्ताहाल बिजली ढांचे और विद्युत चोरी और अन्य कारणों से बर्बाद होता है। रियासती सरकार ने भी अब बिजली विभाग को इलेक्ट्रानिक मीटर लगाने की प्रक्रिया को पूरा करने को कहा है ताकि बिजली बर्बादी पर अंकुश लगाया जा सके। आयोग के चेयरमैन मारिया डेसलफिन के अनुसार, बिजली विभाग को इलेक्ट्रानिक मीटर लगाने का काम पूरा करने के दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं।
जम्मू। राज्य विद्युत नियामक आयोग रियासत में सौ फीसदी इलेक्ट्रानिक मीटर लगाने के दिशा-निर्देश जारी कर चुका है। इस साल इस प्रक्रिया को पूरा करने की खास तौर पर हिदायतें जारी की गई है।
आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, वर्ष 2003 से शुरू हुई इलेक्ट्रानिक मीटर लगाने की प्रक्रिया रियासत में आज तक आधी-अधूरी पड़ी हुई है। जबकि देश के अन्य प्रदेशों में इलेक्ट्रानिक मीटर लगाने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। राज्य में अभी भी करीब 60 फीसदी इलाकों में ही इलेक्ट्रानिक मीटर लगाए जा चुके हैं जबकि चालीस फीसदी इलाकों में अभी भी मीटर लगाने बाकी हैं।
इलेक्ट्रानिक मीटर लगाने की प्रक्रिया पूरी नहीं होने की वजह से जम्मू कश्मीर में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लासिस 65 फीसदी से भी ज्यादा है। इससे कुल बिजली का आधे से भी ज्यादा हिस्सा बर्बाद हो जाता है।
यह हिस्सा खस्ताहाल बिजली ढांचे और विद्युत चोरी और अन्य कारणों से बर्बाद होता है। रियासती सरकार ने भी अब बिजली विभाग को इलेक्ट्रानिक मीटर लगाने की प्रक्रिया को पूरा करने को कहा है ताकि बिजली बर्बादी पर अंकुश लगाया जा सके। आयोग के चेयरमैन मारिया डेसलफिन के अनुसार, बिजली विभाग को इलेक्ट्रानिक मीटर लगाने का काम पूरा करने के दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं।
