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आरईटी शिक्षकों के मसले पर विपक्ष लामबंद

Jammu Updated Sat, 29 Dec 2012 05:30 AM IST
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जम्मू। रहबरे तालीम शिक्षकों के मसले पर विपक्ष लामबंद हो गया है। विपक्षी दलों ने शिक्षकों की मांगों को जायज करार देते हुए उनको समर्थन देने का ऐलान किया। इन विपक्षी दलों में पैंथर्स, भाजपा, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट और सीपीएम शामिल है। विपक्ष ने एक स्वर में आरईटी शिक्षकाें पर किए गए लाठीचार्ज और उसके बाद उनको भूख हड़ताल पर भी नहीं बैठने देने पर गंभीर ऐतराज जाहिर किया है।
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पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन एडवोकेट हर्ष देव सिंह का कहना है कि राज्य सरकार ने बजट सत्र 2012 के दौरान बजट पेश करते हुए आरईटी शिक्षकों का वेतन 1500 से तीन हजार रुपये निर्धारित करने का ऐलान किया था, लेकिन दस महीने गुजरने के बावजूद इस पर कोई अमल नहीं हुआ।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में साझा सरकार विधानसभा के बकार को भी कम रही है, क्याेंकि विधानसभा में किए गए वादों को पूरा नहीं किया जा रहा। इसके अलावा आरईटी शिक्षकाें को कई महीनों से वेतन भी नहीं मिल रहा। शिक्षा विभाग पूरी तरह से पंगु बन गया है। इसका कारण मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पास दर्जनों विभागों में से एक शिक्षा विभाग का भी होना है।
हर्षदेव सिंह ने कहा कि पैंथर्स पार्टी आरईटी शिक्षकों के संघर्ष में हर कदम पर साथ देगी। विधानसभा में फिर इस मसले को उठाएंगे।
सीपीएम नेता और विधायक एमवाई तारीगामी का कहना है कि सरकार आरईटी शिक्षकाें को न्यूनतम वेतन भी अदा नहीं कर रही है। इसके बाद हक मांगने पर शिक्षकों पर लाठियां बरसाना सरासर अन्याय है। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी आवाज बुलंद करने का हक है। इससे किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। बकौल तारीगामी उन्होंने श्रीनगर में हुए विधानसभा सत्र के दौरान भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये इस मसले को उठाया था। तब भी सरकार ने वेतन बढ़ाने का आश्वासन दिया था, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ।
प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष जुगल किशोर शर्मा ने राज्य सरकार को चेतावनी दी कि अगर आरईटी शिक्षकों को इंसाफ नहीं मिला, तो भाजपा कैडर खामोश नहीं बैठेगा। सड़क से सदन तक इस मसले पर पार्टी आंदोलन करेगी। नेकां और कांग्रेस आरईटी शिक्षकों के साथ अन्याय कर रही है।
भाजपा ने हमेशा ही विधानसभा में आरईटी शिक्षकों का वेतन बढ़ाने की मांग उठाई, सरकार ने कभी भी इससे इनकार नहीं किया, लेकिन वेतन भी नहीं बढ़ाया।
जम्मू-कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष अनिल गुप्ता ने भी आरईटी शिक्षकों की मांगों को जायज करार देते हुए राज्य सरकार से तुरंत उनको इंसाफ देने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर आरईटी शिक्षकाें को जल्द न्याय नहीं मिला, तो जेकेडीएफ आरईटी शिक्षकों की मांगों के समर्थन में धरने प्रदर्शन करेगी।
उन्होंने कहा कि आरईटी शिक्षक अपना हक मांग रहे थे, लेकिन सरकार और पुलिस ने शिक्षकों पर लाठियां बरसाई। बावजूद नेकां और कांग्रेस के नेता खामोश रहे। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। जल्द ही जेकेडीएफ की एक उच्चस्तरीय कमेटी आरईटी शिक्षकों के बातचीत कर उनके समर्थन में आंदोलन की रणनीति तय करेगी।

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