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सीएम, सुप्रीम कोर्ट जज और अन्य के खिलाफ शिकायत खारिज

Jammu Updated Thu, 27 Dec 2012 05:30 AM IST
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जम्मू। प्रदेश जवाबदेह आयोग ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, एस्टेट विभाग के डायरेक्टर खुर्शीद अहमद शाह, सुप्रीम कोर्ट के जज टीएस ठाकुर के खिलाफ दर्ज शिकायत को खारिज कर दिया है। शिकायतकर्ता गजन सिंह ने आरोप लगाया कि एस्टेट विभाग ने जस्टिस ठाकुर के मांडा हिल्स हाउस नंबर तीन को एक अक्तूबर 2006 को किराए पर लिया। 25 जुलाई 2007 को उक्त कोठी का किराया 70 हजार रुपये प्रति माह तय किया गया। बाद में 24 नवंबर 2010 को डायरेक्टर की अनुमति से किराए को बढ़ाकर एक लाख 40 हजार प्रति माह कर दिया गया। शिकायत में कहा गया कि दरबार मूव रेट असेसमेंट कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार ने मकान के मालिक पर मेहरबानी करते हुए सौ फीसदी किराए में बढ़ोतरी कर दी, जबकि किराया तय करने के लिए रेंट असेसमेंट कमेटी सक्षम थी। आरोप में कहा गया कि किराया 24 नवंबर, 2010 से बढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन बढ़ोतरी अक्तूबर 2006 से की गई, जब मकान पर कब्जा लिया गया।
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आयोग के चेयरमैन जस्टिस वाईपी नरगोत्रा (रिटायर्ड) और जस्टिस हाकम इम्तियाज हुसैन (रिटायर्ड) से युक्त आयोग ने अपने आदेश में कहा कि आरोपों की जांच करवाई गई। साथ ही डायरेक्टर एस्टेट से इस संबंध में पूछताछ की गई। उन्होंने इस संबंध में कागजात भी आयोग के समक्ष रखे। विभाग ने स्वीकार किया कि उक्त इमारत को अक्तूबर 2006 में किराए पर लिया गया, जिसमें स्टेट कंज्यूमर फोरम और डिप्टी डायरेक्टर इस्टेट को रखा गया। कमेटी ने इमारत का किराया 70 हजार रुपये प्रति माह तय किया गया। हालांकि डीएस ठाकुर ने तय किराए पर आपत्ति जताई और किराए पर फिर से विचार करने को कहा, क्योंकि जमीन का मूल्य 50 लाख से ज्यादा है। जो कि असेसमेंट कमेटी की हद से ज्यादा है। इसके बाद इसका किराया 1.40 लाख रुपये तय किया गया। कमेटी के अनुमोदन पर डायरेक्टर इस्टेट ने नए किराए के संबंध में आदेश जारी किया।
तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने पाया कि किराया फिर से तय करने के दौरान किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ। साथ ही मुख्यमंत्री और सरकार ने इस मामले में मकान मालिक पर किसी प्रकार की मेहरबानी नहीं की है। इसलिए शिकायत को खारिज किया जाता है। जेएनएफ

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