पीडीडी डेलीवेजरों के नियमित होने की प्रकि्रया लटकी

Jammu Updated Tue, 25 Dec 2012 05:30 AM IST
जम्मू। बिजली विभाग के डेलीवेजरों में असमंजस की स्थिति बरकरार है। वर्षोें तक संघर्ष करने के बाद रियासती कैबिनेट ने 29 अगस्त 2012 को बिजली विभाग में सात साल का कार्यकाल पर कर चुके डेलीवेजर मुलाजिमों को नियमित करने को मंजूरी प्रदान की थी। बहरहाल मंजूरी के चार महीनों के बाद भी मामला विभागीय फाइलों में सिमटा पड़ा है।
डेलीवेजरों की मानें तो कैबिनेट मंजूरी से जो बड़ी राहत मिली थी, वह अब असमंजस में बदलती जा रही है। आल जेएंडके पीडीडी डेलीवेजर यूनियन के प्रांतीय प्रधान कुलवीर सिंह का कहना है कि विभाग में सात साल से ज्यादा समय से अपनी सेवाएं दे रही डेलीवेजरों का इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है।
विभागीय अधिकारी जांच के नाम पर नियमित करने की प्रक्रिया को अधर में लटका कर बैठ गए हैं। वर्ष 1994 के बाद लगे डेलीवेजरों में ज्यादा ओवरएज हो चुके हैं। लंबे संघर्ष के बाद कैबिनेट ने 29 अगस्त 2012 को राहत प्रदान की थी, जिसे अब विभागीय अधिकारी लगातार लटका रहे हैं। डेलीवेजरों का कहना है कि नियमित करने की प्रकि्रया में हो रही देेेरी के कारण उनके अलावा परिवार के सदस्यों को भ्‍ाी मानसिक परेशानी से दो-चार होना पड़ रहा है। सरकार को चाहिए कि वह बिजली विभ्‍ााग को फास्ट ट्रैक के आधार पर जांच प्रक्रिया का काम पूरा करने के निर्देश देना चाहिए।
वहीं बिजली विभाग की ईएमएंडआरई डिवीजन जम्मू की चीफ इंजीनियर शहनाज गोनी का कहना है कि जांच प्रक्रिया का काम चल रहा है। कुछ डिवीजनों से जांच प्रक्रिया पूरी हुई है, कुछ डिवीजन अधिकारियों से अभी रिपोर्ट मिलनी बाकी है। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियमित करने का काम शुरू होगा। बिजली विभाग इस दिशा में समुचित कदम उठा रहा है। इसके बेहतर नतीजे सामने आएंगे।

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