गुस्‍साए कश्मीरी विस्थापित 26 को सचिवालय घेरेंगे

Jammu Updated Sun, 23 Dec 2012 05:31 AM IST
जम्मू। राहत राशि बढ़ाने की मांग को लेकर कश्मीरी पंडित विस्थापित 26 दिसंबर बुधवार को सचिवालय घेराव का प्रयास करेंगे। विस्थापितों का केंद्र और रियासती सरकार पर आरोप है कि महंगाई आसमान छू रही है और ऐसे में राहत राशि न बढ़ाया जाना विस्थापितों के साथ अन्याय है।
आल कश्मीरी रिलीफ होल्डर्स एसोसिएशन के प्रधान रविंद्र कौल का कहना है कि आसमान छूती महंगाई में राहत राशि न बढ़ाये की मांग को लेकर रिलीफ कमिश्नर कार्यालय में 144 दिनों से शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन जारी है। रियासत सरकार खासतौर से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से भी राहत राशि बढ़ाने का आश्वासन दिया गया लेकिन इस पर अमलीजामा पहनाने में लगातार देरी हो रही है।
आखिरी बार राहत राशि को वर्ष 2009 में बढ़ाया गया था। तब से लेकर आज तक महंगाई लगभग दोगुनी हो चुकी है लेकिन राहत राशि न बढ़ने से कश्मीरी विस्थापितों के समक्ष रोजी रोटी तक की समस्या उत्पन्न हो गई है। बुधवार 26 दिसंबर को सचिवालय घेराव का प्रयास कर सरकार तक आवाज पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। विनोद टिक्कू का कहना है कि मौजूदा राहत राशि से गुजारा मुश्किल है। ऐसे में सड़क पर उतरने के अलावा विस्थापितों के समक्ष और कोई विकल्प नहीं रह गया है। टिक्कू के अनुसार आखिरी बार बढ़ी राहत राशि और आज में महंगाई लगभग दोगुनी हो गई है। आटा-चावल और दाल का भाव डेढ़ से दोगुना हो चुका है। यात्री किराया भी बढ़ चुका है। दवाइयों के रेट भी आसमान छू रहे हैं।

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