नौ जजों की नियुक्ति को चुनौती दी

Jammu Updated Wed, 19 Dec 2012 05:30 AM IST
जम्मू। हाल ही में नौ जिला एवं सत्र न्यायाधीशों की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर ने नोटिस जारी करते हुए आदेश दिया जब तक प्रतिवादी पक्ष से आपत्तियां पेश नहीं होती हैं, तब तक नौ जजों की नियुक्ति को याचिका के फैसले तक रोका गया है।
एडवोकेट वेद राज वजीर, एडवोकेट गौरव सरंगल की दलीलों के बाद पाया कि जिला जजों की नियुक्ति को लेकर एक अगस्त 2011 को प्रक्रिया शुरू हुई। याची राकेश कुमार चरगोत्रा ने आपत्ति जताई है कि चयन प्रक्रिया जम्मू कश्मीर हायर ज्यूडिशियल सर्विस रूल 2009 के तहत प्रावधानों के तहत नहीं की गई है। इसके अलावा उम्मीदवारों की कार्य क्षमता और उर्दू पढ़ने व लिखने की क्षमता पर भी गौर किया जाना चाहिए था। चयन सूची के अध्यादेश नंबर 81174-76 आफ 13 अगस्त 2012 को रद करने की गुजारिश की गई है। इस सूची मेें वकीलों के कोटे और सीधे भर्ती से हुए नौ लोगों के नाम शामिल किए गए। याची ने लिखित परीक्षा दी और उसने बेहतर प्रदर्शन किया लेकिन इंटरव्यू में बुलाए उम्मीदवारों की सूची में उसका नाम शामिल नहीं किया गया। इसके कारण उसे राइट टू इनफारमेशन एक्ट के तहत कुछ रिकार्ड मंगवाना पड़ा। उसने उत्तर पुस्तिका की फोटो स्टेट कापी मांगी। चुने गए उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिका की कापी भी मांगी। उसे अन्य उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाएं नहीं मिली। उसकी अपनी उत्तर पुस्तिका ही मिल पाई। याचिका में बताया गया कि याची ने अपनी उत्तर पुस्तिकाएं देखी। इसे देखने के बाद पाया कि कई उत्तरों के नंबर ही नहीं दिए गए हैं जबकि कई उत्तरों के कम नंबर या कोई नंबर नहीं दिए गए हैं। उत्तर पुस्तिकाओं को देखने का एक तय मापदंड होता है। नौ सवालों के जवाब देने थे लेकिन उत्तर पुस्तिकाओें में उम्मीदवारोें को उनके द्वारा दिए गए सभी उत्तरोें में से नौ सबसे बेहतर जवाबों के ही नंबर दिए गए। नंबरों को गलत तरीके से दिया गया है। वैकल्पिक सवालों के जवाबों के भी नंबर दिए गए हैं। न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर ने पाया कि ऐसा ही मामला श्रीनगर कोर्ट में भी आया था। इसकी तरह ही जम्मू हाईकोर्ट भी नोटिस जारी करके जजों की नियुक्ति याचिका के फैसले के बाद किए जाने के आदेश दिए। जेएनएफ

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