मानवाधिकार आयोग से न्याय बन जाता है सपना

Jammu Updated Mon, 10 Dec 2012 05:30 AM IST
जम्मू। करीब 15 साल पहले गठित राज्य मानव अधिकार आयोग और राज्य महिला आयोग में पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की प्रताड़ना के मामलों की भरमार है। इस साल नवंबर तक दोनों आयोग में 209 नए मामले आए हैं। इन मामलों में पुलिस प्रताड़ना के अलावा महिला उत्पीड़न, गुमशुदगी, आतंकी घटना से पीड़ित, मुआवजा दिए जाने के मामले सबसे अधिक हैं। इन मामलों को लेकर आयोग में पहुंचने वाले शिकायतकर्ताओं को काफी समय चक्कर काटने पड़ते हैं। जम्मू में आई शिकायतों का तो बुरा हाल है।
शिकायतों को पहले श्रीनगर हेडक्वार्टर भेजा जाता है और बाद में उसे जम्मू में वापस भेजकर केस दर्ज होता है। इस प्रक्रिया में ही कई दिन लग जाते हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग के हेडक्वार्टर को भी राज्य महिला आयोग की तर्ज पर दरबार मूव के साथ मूव करने की जरूरत को महसूस किया जा रहा है। कश्मीर केंद्रित केसों पर अधिक गौर करने के अलावा आयोग में अब भी कई सुविधाआें का अभाव है। आयोग नोटिस तो जारी करता है, लेकिन उस पर कितनी कार्रवाई होती है, इसका अंदाजा जम्मू में पेश हुए पुलिस प्रताड़ना के कई मामलों से लगाया जा सकता है। ऐसे मामले भी हैं, जिसमें एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ कई शिकायतें हैं। उसके बावजूद पुलिस अधिकारी कोई परवाह नहीं करता है और लोगों को प्रताड़ित करने का सिलसिला जारी रहता है। कई ऐसे दूरदराज के क्षेत्र हैं, जहां लोग आर्थिक तंगी के कारण आयोग कार्यालय में पहुुंच ही नहीं सकते हैं। इन लोगों के लिए आयोग मात्र एक सपना रह जाता है। आयोग के सदस्यों के अनुसार कई लोगों को अपने अधिकारों के बारे मेें भी नहीं पता है। महिला आयोग की चेयरपर्सन शमीमा फिरदौज का दावा है कि दूरदराज क्षेत्रों में कई कैंप लगाए जाते हैं और लोगों को उनके अधिकारों की जानकारी दी जाती है। कई मामलों में महिलाएं सामने ही नहीं आती हैं और प्रताड़ना सहन करनी पड़ी है।

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