फाइनेंस विभाग को हाई कोर्ट से फटकार

Jammu Updated Fri, 30 Nov 2012 12:00 PM IST
जम्मू। बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव एडवोकेट पवन कुमार मैनी ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में उर्दू से अंग्रेजी करने का ट्रांसलेटर नियुक्त करने के लिए पद का गठन करने की जनहित याचिका पेश की। एडिशनल एडवोकेट जनरल गगन बसोत्रा ने हाईकोर्ट मेें बताया ट्रांसलेटर की नियुक्ति के लिए केस पांच अक्तूबर 2012 को फाइनेंस विभाग को रेफर किया गया है। कोर्ट ने पूरे मामले में फाइनेंस विभाग के कामकाज करने के तरीके पर नाराजगी भी जताई। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमएम कुमार और न्यायाधीश मोहम्मद याकूब मीर ने सीनियर एडवोकेट बीएस सलाथिया, एडवोकेट विक्रम शर्मा और एडिशनल एडवोकेट जनरल गगन बसोत्रा की दलीलों के बाद इस मामले को गंभीरता से लिया। फाइनेंस विभाग के कार्य करने के तरीके से भी नाराजगी जताई। खंडपीठ ने पाया कोर्ट यह समझने में फेल है कि ट्रांसलेटर की नियुक्ति का मामला केवल फाइल में ही है, जबकि संविधान की धारा 21 में हर शहरी को सूचना पाने का अधिकार है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में भी कहा गया है कि जल्द इंसाफ पाना हर शहरी का अधिकार है। हाईकोर्ट में पेश कई अपील का निपटारा नहीं हो रहा है। हाईकोर्ट में ट्रांसलेटर की नियुक्ति नहीं होने के कारण कई केस लंबित हैं। ट्रांसलेटर की नियुक्ति नहीं होने से केसों का भंडार हो गया है। एडवोकेट जनरल एमआई कादरी ने कोर्ट में पेश होकर बताया इस मामले में 7 दिसंबर तक सभी उपयुक्त कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। जेएनएफ

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