शिक्षा विभाग में तैनात पिता-पुत्र के खिलाफ चालान

Jammu Updated Wed, 24 Oct 2012 12:00 PM IST
जम्मू। विजिलेंस आर्गनाइजेशन ने सरकारी नौकरी में अवैध रूप से नियुक्ति की शिकायत पर जांच पूरी करने के बाद राजोरी निवासी और शिक्षा विभाग में तैनात पिता-पुत्र के खिलाफ अदालत में चालान पेश कर दिया। राजोरी के दन्ना फतेहपुर तहसील निवासी मोहम्मद यूसुफ और उसके बेटे शौकत के खिलाफ जेएंडके पीसी एक्ट एसवीटी 2006 के तहत आरपीसी की धारा 161 का मामला दर्ज हुआ है।
विजिलेंस केस के अनुसार उन्हें शिकायत मिली कि वर्ष 2005 में शिक्षा विभाग के मुख्य शिक्षा अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय ने शौकत नामक व्यक्ति की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में अवैध रूप से नियुक्ति की गई है। विजिलेंस ने जांच में पाया कि सितंबर-अक्तूबर 2005 में तत्कालीन हेड असिस्टेंट ने तत्कालीन डिप्टी सीईओ और अन्य अफसरों के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र रच कर संदिग्ध तरीकों से अपने बेटे शौकत को शिक्षा विभाग में नौकरी दिलवा दी। जांच में पता चला कि सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग में कन्सोलिडेटेड सैलरी में काम करने वालों को नियमित करने के उद्देश्य से उनकी सूची तैयार करवाई। इस दौरान मोहम्मद यूसुफ ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए धोखे और बेईमानी से अपने बेटे को सरकारी नौकरी में स्थान दिला दिया। जांच में पता चला कि शौकत का नाम अनुबंध में सिर्फ अवैध रूप से सरकारी नौकरी दिलाने के उद्देश्य से डाला गया।
सत्यापन में जानकारी मिली कि तत्कालीन सीईओ मोहम्मद शरीफ ने सीईओ की कार्यालय में अनुपस्थिति का गलत लाभ उठाते हुए एक योजना के तहत शौकत की नियुक्ति का गैरकानूनी आदेश जारी किया। बाद में शौकत को हायर सेकेंडरी स्कूल देहरिरालयोटी में खाली पद पर एडजस्ट कर दिया गया। आदेश में कहा गया कि लाभार्थी हाई स्कूल नारिया में फरवरी 2004 से जून 2004 तक नियुक्त था और उसे 1200 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाता था। जांच में यह गलत और झूठा पाया गया। जांच पूरी करने के बाद विजिलेंस ने पिता-पुत्र के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। जेएनएफ

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