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गनी के खिलाफ कार्रवाई पर स्टे

Jammu Updated Sat, 13 Oct 2012 12:00 PM IST
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जम्मू। हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री अब्दुल गनी के खिलाफ पीएचई मंत्री ताज मोहिउद्दीन की याचिका पर चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर ने वकील की याचिका (रवीजन पेटीशन) पर गौर करते हुए कानून विभाग के सचिव और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय के पीसी को नोटिस जारी करते हुए ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर स्टे जारी किया। एडवोकेट सुनील सेठी और वीनू गुप्ता ने गनी वकील की ओर से हाईकोर्ट में याचिका पेश की। इस याचिका में बताया गया कि सरकार के कई विभागों में भ्रष्टाचार, फ्राड और धोखाधड़ी के आरोप तर्क पर आधारित थे। समाचार पत्रों में भी ऐसी रिपोर्टिंग हुई है। याचिकाकर्ता अपनी राजनीतिक पार्टी और सरकार की मदद करना चाहता था, ताकि सच्चाई बाहर आ सके। सरकार में एक मंत्री ताज मोहिउद्दीन ने इसे निजी मामला बना लिया और झगड़ा शुरू कर दिया। ताज ने गनी वकील को पत्र भी लिखा। इसका जवाब भी दिया। यह भी सही है कि ताज पर मंत्री और निजी तौर पर कई फोरम ने कई आरोप भी लगाए हैं। जांच की मांग को ताज ने बदनाम करना समझा। मामला मुख्यमंत्री के पास भी पहुंचा और इसे कोर्ट में पहुंचाए जाने का फैसला हुआ। सरकार ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय के पब्लिक प्रोसीक्यूटर को 20 सितंबर 2012 को गनी वकील के खिलाफ याचिका पेश करने के लिए अधिकृत किया। याचिका के अनुसार पब्लिक प्रोसीक्यूटर ने जो भी सत्र न्यायालय में शिकायत पेश की है, उससे न्याय की प्रक्रिया में बाधा डाली गई है। हाईकोर्ट के पास 561-ए सीआरपीसी के तहत अधिकार है कि वह गनी वकील की याचिका पर राहत प्रदान करे। जेएनएफ
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